मुंबई : महाविकास आघाडीच्या मंत्रिमंडळावर शरद पवारांचं वर्चस्व स्पष्टपणे दिसून येतं आहे. जे नेते राष्ट्रवादी काँग्रेस सोडून ऐनवेळी शिवसेनेत गेले त्यांना मंत्रिपदाने हुलकावणी दिल्याचं दिसून येतं आहे. दुसरीकडे राष्ट्रवादीच्या पाठिंब्यावर अपक्ष म्हणून निवडून आलेल्या काहींना शिवसेनेच्या कोट्यातून मंत्रिपदं देण्यात आली आहेत. काँग्रेसमधले जे नेते पवारांच्या राजकारणाला अडथळा ठरतात अशांना मंत्रिपदापासून दूर ठेवण्यात आलं आहे.

शंकरराव गडाख
अहमदनगर जिल्ह्यातील नेवासा मतदारसंघातील अपक्ष आमदार शंकरराव गडाख शिवसेनेच्या कोट्यातून कॅबिनेट मंत्री बनले आहेत. राष्ट्रवादीचे स्थानिक नेते चंद्रशेखर घुले यांच्यासोबत असलेल्या वादातून विधानसभा निवडणूक शंकरराव गडाख यांनी राष्ट्रवादी पुरस्कृत म्हणून लढवली आणि जिंकली. शंकराव गडाख यांचे वडील आणि माजी खासदार यशवंतराव गडाख हे शरद पवारांचे खास म्हणून ओळखले जातात. यशवंतरावांना पुढे करुनच पवारांनी बाळासाहेब विखे पाटील यांचा 1991 मध्ये पराभव घडवून आणला होता. अहमदनगर जिल्ह्यात शिवसेनेचा एकही आमदार निवडून आलेला नाही. त्यामुळे शंकरराव गडाख यांना मंत्रिपद देऊन जिल्ह्यात अस्तित्व कायम ठेवण्याचा शिवसेनेने प्रयत्न केला आहे.

राजेंद्र पाटील यड्रावकर
कोल्हापूर जिल्ह्यातील शिरोळ विधानसभा मतदारसंघातून अपक्ष म्हणून निवडून आलेले राजेंद्र पाटील यड्रावकरही शिवसेनेकडून मंत्री बनले आहेत. राजेंद्र पाटील आणि त्यांचे वडील हे वर्षानुवर्षे पवारनिष्ठ म्हणून ओळखले जातात. परंतु महाविकास आघाडीच्या जागावाटपात शिरोळ विधानसभा मतदारसंघ राजू शेट्टींच्या स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेला सोडण्यात आला. मात्र राजेंद्र पाटलांनी अपक्ष म्हणून निवडणूक लढवत स्वाभिमानीचे सावकार मदनाईक आणि शिवसेनेचे सुभाष पाटील अशा दोघांचा पराभव केला. अर्थात त्यासाठी यद्रावकरांना राष्ट्रवादीची छुपी साथ लाभली हे उघड गुपित आहे.

ज्यांनी पवारांची साथ सोडली, त्यांची मंत्रिपदे पवारांनी कापली?

एकीकडे शिवसेनेने अपक्षांना मंत्रिपदाची संधी दिली. परंतु जे नेते राष्ट्रवादी काँग्रेस सोडून शिवसेनेत दाखल झाले होते अशांना मात्र हात चोळत बसावं लागलं आहे. खानापूर आटपाडीचे आमदार अनिल बाबर, सावंतवाडीचे आमदार दीपक केसरकर, गुहाघरचे आमदार भास्कर जाधव यांना मंत्रिपद न मिळण्यामागे शरद पवारांचा हात असल्याचं बोललं जातं आहे.

अनिल बाबर
सांगलीच्या खानापूर-आटपाडीमधून आतापर्यंत चार वेळा आमदार झालेले अनिलराव बाबर पूर्वाश्रमीचे राष्ट्रवादीचे. 1999 ते 2014 अशी तब्बल 15 वर्षे ते पवारांसोबत होते. पण 2014 साली त्यांनी शिवसेनेत प्रवेश केला. आघाडीच्या काळामध्ये टेंभू योजनेचं काम रखडल्याचा दावा करत त्यांनी पक्षांतर केलं. 2014 ते 2019 च्या युती सरकारच्या काळात टेंभू योजनेला गती मिळाल्याचा दावाही ते करतात. राष्ट्रवादीच्या स्थापनेपासून पवारांसोबत असलेल्या बाबर यांचं पक्षांतर बहुदा पवारांना रुचलं नसावं.

दीपक केसरकर
गुहागर विधानसभा मतदारसंघातून चार वेळा आमदार झालेले भास्करराव मूळचे शिवसैनिकच, पण 2005 साली त्यांनी शरद पवारांचा हात धरला आणि थेट मंत्री झाले. पण 10 वर्षांनी भास्कररावांना राष्ट्रवादीतल्या गटबाजीचा त्रास होऊ लागला. आधी त्यांना तटकरेंनी लोकसभेची जागा नाकारली गेली. मग चिपळूण विधानसभेचं तिकीट नाकारलं गेलं. मग भास्कररावांनी थेट राष्ट्रवादीलाच रामराम केला आणि शिवसेनेत प्रवेश केला.

काँग्रेसच्या मंत्रिमंडळ यादीतही पवारांचा हस्तक्षेप?
काँग्रेसच्या मंत्रिमंडळ यादीमध्येही पवारांनी हस्तक्षेप केल्याची चर्चा काँग्रेसमध्ये दबक्या आवाजात सुरु आहे. वर्षानुवर्षे पवार विरोधक म्हणून ओळखले जाणाऱ्या संग्राम थोपटेंना मंत्रिपद मिळालेलं नाही. लोकसभा निवडणुकीत आघाडी होऊनही थोपटेंनी सुप्रिया सुळेंविरोधात उघडपणे काम केलं होतं. पुणे जिल्ह्यात काँग्रेसला एकही मंत्रिपद मिळू न देऊन पवारांनी पुणे जिल्ह्यात काँग्रेस मजबूत होणार नाही याची काळजी घेतल्याचं बोललं जातं आहे.

माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाणही यांना उद्धव ठाकरेच्या मंत्रिमंडळात स्थान देण्यास काँग्रेस अध्यक्ष्या सोनिया गांधी उत्सुक नव्हत्या आणि राज्यातील काँग्रेस नेत्यांनीही त्यांच्या नावाला विरोध केला होता. मात्र पृथ्वीराज चव्हाणही पवार विरोधक म्हणून ओळखले जातात हे विसरुन चालणार नाही. त्यामुळे शरद पवारांच्या करिष्म्याने सत्तेवर आलेल्या या सरकारवर पवरांचाच वरचष्मा आहे. राष्ट्रवादीचं नाही तर शिवसेना आणि काँग्रेस या इतर दोन पक्षातील कोणाला मंत्रिमंडळात घ्यायचं आणि कोणाला डावलायचं यासाठीची सूत्रं 'सिल्वर ओक'वरुन हलवली गेल्याची चर्चा आहे.