एक्स्प्रेस वेवरुन नियमित प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांनी या टोलवाढीला तीव्र विरोध केला होता. दरम्यान, मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वेवरील टोल तब्बल 18 टक्क्यांनी वाढल्यानं आता प्रवाशांकडून अधिकचे ३५ रुपये आकारले जाणार आहेत.
दर तीन वर्षांनी एक्स्प्रेस वेवरील टोलमध्ये 18 टक्क्यांनी वाढ केली जाईल, अशी अधिसूचना सार्वजनिक बांधकाम विभागाने 2004 मध्येच काढली होती, असं सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अधिकाऱ्यांचं म्हणणं आहे.
एक्स्प्रेस वेचा बांधकाम खर्च वसूल : माहिती अधिकार कार्यकर्ते
दरम्यान, माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी मिळवलेल्या माहितीनुसार एक्स्प्रेस वे तयार करण्यासाठी आलेला खर्च अगोदरच वसूल झाला आहे. पुण्यातील विवेक वेलणकर, संजय शिरोडकर यांच्यासह चार माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी एक्स्प्रेस वेवरील आतापर्यंत वसूल केलेल्या रकमेची माहिती मागवली होती.
राज्य सरकार आणि बांधकाम कंपनी आरबीआय इन्फ्रास्ट्रक्चर यांनी एक्स्प्रेस वे बांधण्यासाठी खर्च केलेली रक्कम वसूल झाली आहे. शिवाय त्या रकमेपेक्षाही अधिकचा नफा कंपनी आणि राज्य सरकारला झाला आहे, असं माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांचं म्हणणं आहे.
या महिन्याच्या सुरुवातीलाच माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी सार्वजनिक बांधकामाविरोधात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार दाखल केली होती. शिवाय कोर्टात जाण्याचा इशाराही दिला होता.
संबंधित बातम्या:
1 एप्रिलपासून मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वे टोल 18 टक्क्यांनी महागणार