येताना रिकाम्या हातानं येऊ नका, पैसे उसने घ्या, भीक मागा, काहीही करा, लोकांचे पैसे कधी परत करणार याची माहिती द्या, असंही हायकोर्टानं बजावलं होतं. त्यानंतर क्राऊड फंडिंग करुन पैसे उभारण्याचा प्रयत्न डीएसकेंकडून सुरु आहे.
डीएस कुलकर्णींवर गुंतवणुकदारांचे पैसे थकवल्याचा आरोप आहे. त्यामुळे डीएसकेंच्या प्रकरणात आज मुंबई हायकोर्टात काय होतं हे पाहणं महत्त्वाचं आहे.
अटकपूर्व जामिनासाठी डीएसकेंना 50 कोटी भरण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. हे पैसे आपल्याच मालकीच्या प्रभुणे इंटरनॅशनल या कंपनीतून घेणार असल्याचं डीएसकेंनी सांगितलं होतं. मात्र मुदत उलटूनही प्रभुणे यांच्याकडून डीएसकेंच्या खात्यात पैसे जमाच झाले नव्हते.
या व्यवहारासाठी आंतरराष्ट्रीय बँकेनं मागितलेल्या डॉक्युमेंट्सची पूर्तता झालेली नसल्याची माहिती कंपनीचे एमडी अरविंद प्रभुणे यांनी हायकोर्टात उपस्थित राहून दिली. यावर संतप्त होत डीएसकेंप्रमाणे तुम्हीही आमची दिशाभूल कराल तर डीएसकेंसोबत तुम्हालाही जेलची हवा खायला पाठवू या शब्दांत हायकोर्टानं त्यांनाही खडसावलं होतं.
तुम्हाला कोठडीत पाठवण्यास आम्हाला एक क्षणही पुरेसा आहे. तुम्ही स्वत:ची अवस्था सहाराप्रमाणे करुन घेऊ नका, अशा शब्दात मुंबई हायकोर्टाने डीएसकेंना झापलं होतं. डीएसकेंना कोठडीत पाठवून लोकांना त्यांचे पैसे परत मिळणार नाहीत, अशी खंतही कोर्टाने व्यक्त केली होती.
काय आहे नेमकं प्रकरण?
गेल्या काही दिवसांपासून बांधकाम उद्योगाला मंदी आली आहे. यामुळे गुंतवणुकदार गोत्यात आले आहेत. यामुळेच पुण्यातील प्रसिद्ध बांधकाम व्यवसायिक डी एस कुलकर्णी अर्थात डीएसके आर्थिक दृष्ट्या अडचणीत आले आहेत.
मध्यमवर्गीयांना त्यांच्या स्वप्नातील घरं मिळवून देणारा बिल्डर म्हणून डीएसकेंनी स्वतःची ओळख निर्माण केली होती. पण आता गुंतवणुकदारांची अडचण झाली आहे. डीएसकेंकडे गुंतवलेले पैसे परत मिळत नसल्यानं लोक त्यांच्या कार्यालयांमध्ये चकरा मारत आहेत.
2014 पासून अनेकांनी घर बूक केलं आहे. मात्र अद्यापही त्यांना ताबा मिळालेला नाही. 2014 पर्यंत डीएसकेंचा गाडा सुरळीत होता. पण जेव्हा त्यांनी ड्रीम सिटी प्रोजेक्ट हाती घेतला. तेव्हापासून गाडी रुळावरुन घसरली.
स्वप्नवत वाटणाऱ्या या ड्रीम सिटीत काय नव्हतं, कृत्रिम नद्या, त्यातून सर्व शहराला जोडणारी जलवाहतूक. कल्पनेच्या पलिकडचं विश्व साकारण्याची डीएसकेंची इच्छा होती. या प्रोजेक्टसाठी त्यांनी पुणे-सोलापूर रस्त्यालगत तीनशे एकर जागा निवडली. 19 डिसेंबर 2014 ला या योजनेचा थाटात शुभारंभ केला.
सर्व सुखसोयींनी संपन्न असणाऱ्या वनबीएचके फ्लॅटची किंमत तब्बल 70 लाखांपेक्षा जास्त होती. स्वप्नवत वाटणाऱ्या हा प्रोजेक्ट पूर्ण करण्यासाठी डीएसकेंनी आपली सारी आर्थिक ताकद पणाला लावली.
इतर व्यवसायातून येणारी सर्व आर्थिक रसद त्यांनी ड्रीम सिटीकडे वळवली. शेअर बाजारातूनही पैसा उभा केला. मात्र या प्रोजेक्टसाठी जमीन खरेदी करताना डीएसकेंनी पत्नी आणि नातेवाईकांना कोट्यवधी रुपयांचा फायदा पोहोचवल्याचा आरोप होतो आहे.
अशाप्रकारे डीएसकेंनी लोकांच्या पैशांचा गैरवापर केल्याचा आरोप माहिती अधिकार कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी केला आहे.
लोकांकडून आणखी पैसे कर्जरुपात घेण्यासाठी डीएसकेंनी आकर्षक योजनांची सुरुवात केली. ठेवींवर 12 टक्के व्याज देण्याचं आश्वासन दिलं. परिणामी हजारो लोकांनी लाखो रुपये डीएसकेंकडे गुंतवले.
सुरुवातीला काही महिने लोकांना व्याज मिळालं. पण आर्थिक चणचण जाणू लागल्यानंतर लोकांना पैसे परत करणं डीएसकेंसाठी कठीण होत गेलं.
मग ठेवीदार डीएसकेंच्या कार्यालयात फेऱ्या मारु लागले. त्यातून मार्ग काढण्यासाठी डीएसकेंनी इतर व्यवसायातील पैसा बांधकाम व्यवसायाकडे वळवला. मात्र, त्यामुळे परिस्थिती सुधारण्याऐवजी आणखी बिकट बनली
डीएसकेंच्या वीसहून अधिक कंपन्यांमध्ये हजारो कर्मचारी काम करतात. मात्र गेल्या कित्येक महिन्यांपासून त्यांचे पगारही थकले आहेत. स्वतः डीएसके आणि त्यांच्या पत्नी ही परिस्थिती मान्य करतात. मात्र सगळं खापर नशिबावर फोडतात.
आर्थिक मंदी आणि नोटबंदीमुळे अनेक उद्योगांचं कंबरडं मोडलं आहे. आपणही त्यामुळेच अडचणीत आल्याचा दावा डीएसके करत आहेत.