पुणे : पुण्यासारख्या रुग्ण संख्या जास्त असलेल्या जिल्ह्यात कडक लॉकडाऊनचा विचार मुख्यमंत्र्यांनी करावा, अशी सूचना मुंबई उच्च न्यायालयाने केली आहे. हायकोर्टाच्या सूचनेनंतर आज उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली विभागीय आयुक्त कार्यालयात पुणे जिल्ह्यातील कोरोना परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी बैठक बोलावली आहे. या बैठकीत कडक लॉकडाऊनबाबत निर्णय होणार का असा प्रश्न आहे. मात्र सध्यातरी पुण्यात आहे त्यापेक्षा कडक लॉकडाऊनची आवश्यकता नाही, असं मत पुण्याचे महापौर मुरलीधर मोहोळ यांनी व्यक्त केलं आहे. 'एबीपी माझा'शी त्यांनी संवाद साधला.
महापौर म्हणाले की, "हायकोर्टात जी माहिती सादर केली जाते त्यानुसार कोर्ट मत मांडतं. मुळात हायकोर्टात सादर केलेली माहिती,आकडेवारी कधीची आहे? राज्य सरकराच्या आकडेवारीत विसंगती पाहायला मिळत आहे. सध्या पुणे शहराची परिस्थिती अत्यंत चांगली आहे, नियंत्रणात आहे. मागील 15 दिवसात अॅक्टिव रुग्णांची संख्या 16 हजाराने घटली आहे."
पुण्यात सध्यातरी लॉकडाऊनची गरज नाही : महापौर
"पुण्यात मागील महिनाभरापासून लॉकडाऊनच आहे. या परिस्थितीत पॉझिटिव्ह रुग्णांची संख्या कमी झाली, कोरोनामुक्त झालेल्यांची संख्या जास्त आहे. यंत्रणा सुरु आहे. सकाळी सात ते सकाळी अकरापर्यंत अत्यावश्यक सेवा सुरु आहेत. यापेक्षा कडक लॉकडाऊन काय असू शकतं? त्यामुळे सध्यातरी पुण्यात कडक लॉकडाऊनची आवश्यकता नाही," असं महापौर मुरलीधर मोहोळ यांनी स्पष्ट केलं.
'संपूर्ण पुणे जिल्ह्याची मिळून आकडेवारी सादर केली असावी'
"मुंबईने चांगलीच कामगिरी केली आहे, त्यांचं कौतुक आहे. पण पुणे शहरातील अॅक्टिव रुग्णांची संख्या 39 हजार आहे, ती एक लाख दाखवली जात आहे. या एक लाखांमध्ये पिंपरी चिंचवड, पुणे शहर, पुणे जिल्हा असा सगळा मिळून आहे. ही आकडेवारी कोर्टात सादर केली असावी. त्यामुळे आता PMRD आणि MMRD याचीही तुलना करायला पाहिजे," असं मत महापौरांनी मांडलं.
'कोर्टात प्रतिज्ञापत्र सादर करणार'
आज पुणे शहरातील परिस्थिती चांगली आहे. जनजीवन सुरळीत होण्यासाठी सकारात्मक वातावरण आहे. पण अशा परिस्थिती रुग्ण संख्या जास्त असल्याचा मेसेज आला तर लोकांमध्ये संभ्रम निर्माण होईल. या दृष्टीकोनातून महापालिका म्हणून आम्ही कोर्टात याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करुन वस्तुस्थिती नेमकी काय आहे, हे सांगणार आहोत.
'वस्तुस्थिती आणि कोर्टात सादर झालेली आकडेवारी 100 टक्के वेगळी'
"वस्तुस्थिती वेगळी आणि कोर्टासमोर सादर झालेली आकडेवारी वेगळी आहे. ही आकडेवारी कोणी आणि कशी सादर केली याची माहिती घेत आहोत. नागिकांमध्ये संभ्रमाचं वातावरण निर्माण होऊ नये म्हणून आम्हाला खुलासा करावा लागत आहे," असं महापौर मोहोळ यांनी स्पष्ट केलं.