मुंबई : पुण्यासारख्या ठिकाणी जिथे कोरोनाबाधितांची संख्या जास्त आहे तिथे संपूर्ण लॉकडाऊनचा विचार मुख्यमंत्र्यांनी करावा, असा सल्ला मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. राज्यातील कोरोना परिस्थिती संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे. यावेळी न्यायालयाने हा सल्ला देत मुंबईचा आदर्श राज्यातील इतर महापालिकांनीही घ्यायलाच हवा असं मतही नोंदवलं आहे.
राज्यात सध्या लागू केलेल्या कठोर निर्बंधांमुळेच इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राची परिस्थिती बरी आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने काही जिल्ह्यांसाठी निर्बंध अधिक कठोर करत थेट लॉकडाऊन लावण्याचा विचार करावा. पुण्यासारख्या ठिकाणी जिथे कोरोना रुग्ण संख्या फार जास्त आहेत तिथे संपूर्ण लॉकडाऊनचा मुख्यमंत्र्यांनी विचार करावा, असं उच्च न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान म्हटलं.
राज्यातील रेमडेसिवीर इंजेक्शनच्या परिस्थितीबाबत माहिती देताना महाधिवक्त्यांनी सांगितलं की, "राज्याला सध्या दिवसाला 51 हजार रेमडेसिवीरची गरज आहे. मात्र केंद्र सरकारकडून केवळ 35 हजार कुप्या उपलब्ध होत आहेत. आम्ही केंद्र सरकारची तक्रार करत नाही, मात्र आमची परिस्थिती सांगत आहोत."
यानंतर पुण्याला इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत रेमडेसिवीरचा पुरवठा का होतोय? नोडल अधिकाऱ्याकडे सध्या रेमडेसिवीरचा पुरवठा करणाऱ्या किती कंपन्यांची यादी उपलब्ध आहे? असे सवाल हायकोर्टाने विचारले. यावर पुण्यात मुंबईपेक्षा सुरुवातीपासूनच अधिक केसेस असल्याचं उत्तर महाधिवक्त्यांनी दिली.
दरम्यान सुप्रीम कोर्टाने कोरोना परिस्थिती हाताळण्यावरुन मुंबई महापालिकेचं कौतुक केलं. याचा उल्लेखही उच्च न्यायालयाने केला. मुंबईतील ऑक्सिजन पुरवठ्याचा दाखला सर्वोच्च न्यायालयानही दिला ही कौतुकास्पद बाब आहे. मात्र मुंबईचा आदर्श जर देशासाठी असेल राज्यातील इतर महापालिकांनाही तो घ्यायलाच हवा, असंही हायकोर्टाने नमूद केलं. तसंच राज्यात ऑक्सिजनअभावी एकाही रुग्णाचा जीव जाणार नाही याची काळजी घेण्याचा सल्लाही हायकोर्टाने दिला.