पुणे: राज्यात विधानसभा निवडणुकीच्या अनुषंगाने घडामोडींना वेग आला आहे. राज्यातील मुख्यमंत्री आणि इतर मंत्रीपदासाठी रस्सीखेच सुरू झाली आहे. अशातच कोणत्याही पदाची जबाबदारी दिली तरी मी जनतेला न्याय मिळवून देण्याचा प्रयत्न करेन असं मावळचे आमदार सुनील शेळके यांनी म्हटलं आहे. 'माझ्यावर कोणत्याही मंत्री पदाची जबाबदारी सोपवली तर मी जनतेला न्याय मिळवून देईन, असं म्हणत मावळचे अजित पवार गटाचे आमदार सुनील शेळकेंनी मंत्री पदाचे संकेत दिले आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष अजित पवार आणि प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे जो निर्णय घेतील तो मला मान्य असेल, असं म्हणत शेळकेंनी कोणतं ही खातं सांभाळण्याची तयारी दर्शवली आहे.
एबीपी माझाशी बोलताना सुनील शेळके म्हणाले, महायुतीतील सर्वात मोठा पक्ष म्हणून भाजप आहे, ते आम्हाला सर्वांना मान्य करावा लागणार आहे. त्यांचं संख्याबळ देखील मोठं आहे. त्याखालोखाल शिवसेना शिंदे गटाचं संख्याबळ आहे आणि त्यानंतर आता आमच्या राष्ट्रवादीचं संख्याबळ आहे. महायुतीमध्ये आमच्या पक्षाला किती मंत्रीपद किंवा कोणती पदे मिळणार आहेत. त्याबाबत अद्याप कोणतीही माहिती नाही. पक्षातील श्रेष्ठ नेते आहेत. प्रत्येक समाजाला आणि प्रत्येक घटकाला पुढे घेऊन जाण्याचं काम अजित पवार सातत्याने करत आहेत. त्यामुळे पुणे जिल्ह्यात किती मंत्रीपद मिळतील आणि आम्हाला राष्ट्रवादीला किती खाती मिळतील ते देखील अद्याप गुलदस्त्यात आहे. पण, वरिष्ठ नेत्यांनी कोणतं पद दिलं तर मी ती जबाबदारी योग्य पध्दतीने पार पाडेन,आणि पक्षांला पुढे नेण्याचा प्रयत्न करेन असं सुनील शेळके म्हणाले आहेत.
तर घटनेने दिलेल्या प्रत्येक पदासाठी काम करावं लागतं. उद्या जरी मला आदीवासी विभाग दिला तरी मी त्यांच्यासाठी जोमाने काम करेन. तळागाळातील नागरिकांना योजना मिळाल्या पाहिजेत त्यांना न्याय देता आला पाहिजे. प्रत्येक खातं महत्त्वाचं असतं असंही त्यांनी यावेळी म्हटलं आहे.
मंत्रीपदासाठी आणि मुख्यमंत्रीपदासाठी दिल्लीत चर्चा
महायुतीतील तिन्ही पक्षांचे नेते काल दिल्लीला गेले होते. तिथे त्यांनी भाजप श्रेष्ठींशी चर्चा केली, बैठका झाल्या. त्यानंतर आता लवकरच राज्यात मुख्यमंत्रीपदाची घोषणा होईल त्यानंतर लवकरच शपथविधी आणि राज्यात मंत्रीमंडळ वाटप केलं जाईल अशी माहिती आहे. मुख्यमंत्री भाजपचा होणार असल्याची माहिती आहे. एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांच्या पक्षांनी भाजप श्रेष्ठी मुख्यमंत्रीपदाबाबत निर्णय घेतील तो मान्य असेल असं स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे आता कोणत्या पक्षाला आणि कोणत्या आमदाराला कोणतं पद दिलं जाईल ते पाहणंही महत्त्वाचं ठरणार आहे.