मुंबई : राज्यभरातील बेकायदेशीर बांधकामांवर कारवाई न करण्याचे मुंबई उच्च न्यायालयानं दिलेले आदेश या महिन्याअखेरीस संपुष्टात येतील. असं स्पष्ट करत मुंबई उच्च न्यायालयानं कोरोनाकाळात कारवाईला दिलेली स्थगिती 31 ऑगस्टला संपेल असं मंगळवारी हायकोर्टानं जाहीर केलं. मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांच्या अध्यक्षतेखालील पूर्णपीठानं हे निर्देश दिलेत. त्यामुळे राज्य सरकारसह राज्यातील पालिका प्रशासनांनी कायद्यानुसार आपली कार्यवाही सुरु करावी, असे निर्देश हायकोर्टानं दिले आहेत. तूर्तास ही स्थगिती 13 ऑगस्टपर्यंत दिलेली आहे, ती फारफारतर आम्ही महिन्याअखेरपर्यंतच वाढवू असं हायकोर्टानं स्पष्ट केलं.
पुणे मेट्रो संदर्भातील सुमोटो याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान हायकोर्टानं हे निर्देश जारी केलेत. राज्यातीली कोरोनाची परिस्थिती आता नियंत्रणात आहे. लॉकडाऊनचे निर्बंध आता बऱ्यापैकी शिथिल झालेत तसेच कोर्टाचं कामकाजही आता नियमित सुरु झालं आहे. त्यामुळे गेल्या दिड-दोन वर्षांपासून बेकायदेशीर बांधकामांना दिलेलं संरक्षण आता आणखीन वाढवता येणार नाही. कोरोनाकाळातही या निर्देशांचा गैरफायदा अनेकांनी घेतला आहे, त्यामुळे आता कुणालाही अभय देता येणार नाही असं हायकोर्टानं स्पष्ट केलं.
पुणे मेट्रोच्या उभारणीतील मार्ग मोकळा
पुणे मेट्रो लाईन 1, 2 आणि 3 चा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. कॉरिडोर 1 मधील हे मार्ग काही ठिकाणी भूमिगत तर काही ठिकाणी उन्नत मार्गिकांद्वारे उभारण्यात येणार आहेत. पिंपरी चिंचवड महापालिका ते स्वारगेट या 17.4 किमी. च्या मार्गात एकूण 14 स्थानकं आहेत. कॉरिडोर 2 वनाझ ते रामवाडी या 15.7 किमीच्या मार्गात 16 स्थानकं आहेत. तर कॉरिडोर 3 हिंजवडी ते सविल कोर्ट या 23 किमी. च्या मार्गात 22 स्थानकं आहेत.
या लाईनवरील काही मेट्रो स्टेशनच्या उभारणीत अडथळा ठरणाऱ्या वस्त्यांवर कारवाईस प्राधिकरणाला हायकोर्टाकडनं मुभा देण्यात आली आहे. त्यामुळे बेकादेशीर तसेच प्रकल्पात बाधा येणा-या बांधकामांना हायकोर्टानं दिलेला दिलासा या महिन्याअखेरपर्यंतच कायम राहणार आहे. यात पुण्यातील कामगार पुतळा वसाहत (160 मी.), राजीव गांधी नगर (90 मी.) , तसेच जुना तोफखाना, शिवाजी नगर, विमान नगर परिसरातही होणार कारवाई होणार आहे. राज्य सरकारतर्फे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी हायकोर्टाला माहिती दिली की, कुठल्या वस्तीत किती पात्र आणि किती अपात्र रहिवासी आहेत. यातील सर्व पात्र रहिवाश्यांना हडपसर इथं त्यांच्या पात्रतेनुसार जागा देण्यात आली आहे. त्यावर पात्र रहिवाश्यांनी त्यांना देण्यात आलेल्या निवाऱ्यात लवकरात लवकर स्थलांतरीत व्हावं, असे निर्देश हायकोर्टानं दिले आहेत. या स्थानिकांना या निर्देशांची सविस्तर माहिती वृत्तपत्रांद्वारे देण्याचे निर्देशही राज्य सरकारला देण्यात आली आहे.