पुणे : पुण्याचं पालकमंत्रीपद मिळाल्यानंतर आज अजित पवारांनी (ajit pawar) बैठकांचा धडाका लावला. पुण्यात वेगवेगळ्या विभागाच्या अधिकाऱ्यांना बोलावून ते बैठका घेतल्या. अजित पवारांचा हा कोणताही नियोजित दौरा नाही आहे तर हा दौरा राखीव म्हणून सांगण्यात आला आहे. मात्र, त्यांनी प्रत्येक विभागाचा आढावा घेतला आणि अनेक अधिकाऱ्यांना कडक शब्दात सूचनादेखील केल्या.
मागील काही दिवसांपासून राज्यातील आरोग्यव्यवस्थेच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं जात आहे. त्यावरुन अनेक विरोधक टीका करत आहे. त्यातच आता उपमुख्यमंत्री आणि पुण्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी जिल्ह्यातील शासकीय रुग्णालयांचा आढावा घेतला. सर्वसामान्य रुग्णाला शासकीय रुग्णालयातील सुविधांचा लाभ द्यावा, या संदर्भात दुर्लक्ष झाल्यास संबंधितांवर कडक कारवाई करण्यात येईल, अशा अजित पवारांनी केल्या.
अजित पवार यावेळी म्हणाले, आरोग्या सुविधांसाठी राज्यस्तरावरून अधिकचा निधी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आवश्यकता असल्यास जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातूनही निधी देण्यात येईल. जिल्ह्यातील सर्व शासकीय रुग्णालयांनी औषधाची कमतरता भासणार नाही याची दक्षता घ्यावी. येत्या मार्चअखेरपर्यंत दोन्ही महापालिका क्षेत्रात खाटांची संख्या वाढवावी. ससून रुग्णालयात अत्याधुनिक उपचार उपलब्ध करून देण्यात आले असून त्याचा सर्वसामान्य रुग्णाला लाभ झालाच पाहिजे. यात दुर्लक्ष झाल्यास संबंधितांवर कडक कारवाई करण्यात येईल.
आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल...
रुग्णालय परिसर स्वच्छ ठेवावीत. बाह्य स्रोताद्वारे वर्ग-4 पदे त्वरित भरण्यात यावी. शहरी भागात आयुष्मान कार्ड वितरणाच्या नोंदणीला गती द्यावी आणि जिल्हा राज्यात प्रथम राहील असे प्रयत्न करावे. ग्रामीण भागात वैद्यकीय अधिकारी आरोग्य केंद्रात उपस्थित राहतील यावर लक्ष द्यावे. शासकीय रुग्णालयात आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.
विद्युत पारेषण वाहिन्यांच्या कामांना गती द्या...
त्यासोबतच पुण्यातील विविध विभागांचा त्यांनी आढावा घेतला आहे. पुणे जिल्हा आणि पुणे शहरामधील विद्युत पुरवठ्याच्या विविध योजना आणि इतर प्रश्नांबाबत महावितरण आणि महापारेषण अधिकाऱ्यांच्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. विद्युत पारेषण वाहिन्यांच्या कामांना गती द्यावी, 2030 पर्यंत स्थानिक विजेची मागणी लक्षात घेऊन सुधारित वितरण क्षेत्र योजनेअंतर्गत उपकेंद्रांसाठी आराखडा तयार करावा, असे निर्देश त्यांनी दिले. सुधारित वितरण क्षेत्र योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांची मागणी लक्षात घ्यावी. जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांमधील विजेची गरज लक्षात घ्यावी. कृषी धोरण 2020 अंतर्गत कामे दर्जेदार करावीत, त्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत विद्युत सुविधांसाठी 100 कोटी रुपये देण्यात येतील, असंही त्यांनी म्हटलंय.
पाणी पुरवठा योजना कामांच्या गुणवत्तेकडे विशेष लक्ष द्या...
या सोबतच त्यांनी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणातर्फे करण्यात येणाऱ्या पाणी पुरवठा योजना, जलजीवन मिशन, हर घर जल योजना आणि नळजोडणी कामांचा आढावा घेतला. पाणी पुरवठा योजना यशस्वी होण्याच्यादृष्टीने कामाच्या गुणवत्तेबाबत विशेष लक्ष द्यावे, असे निर्देश दिले.
इतर महत्वाची बातमी-