पुणे : राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज राज्य सरकारनं मोजणीबाबत घेतलेल्या निर्णयासंदर्भात माहिती दिली. बावनकुळे म्हणाले, राज्यात खासगी भूमापक येणार आहेत. खासगी भूमापक आणल्यानं मोजणीचा अर्ज मिळाल्यानंतर 30 दिवसात मोजणीचं प्रमाणपत्र मिळेल, असं चंद्रशेखर बावनकुळेंनी म्हटलं. खासगी भूमापक यांना शासनाच्या रोवर दिला जाईल. त्यानंतर सिटी सर्वेयर रोवर मॅच करुन प्रमाणपत्र देईल, असं चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले.
चंद्रशेखर बावनकुळे काय म्हणाले?
खासगी भूमापकांच्या निर्णयाबद्दल बोलताना चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, की राज्यातील आमच्या जमाबंदी आयुक्तांची मोठी मागणी होती. राज्यात मोठ्या प्रमाणावर खरेदी खत होतात. पोट हिस्से होतात. गुंठेवारी कायद्यानं घरं कायदेशीर होतात. फ्लॅट बनत आहेत, मोठं मोठे लेआऊट पडत आहेत. गगनभेदी ऊंच इमारती तयार होत आहेत. रोज लाखो अर्ज मोजणीसाठी येत आहेत. साडे तीन कोटी लोकांच्या मोजणी आमच्याकडे करायच्या आहेत. रोज 25 ते 30 हजार अर्ज मोजणीचे येतात. साधारण मागणी काय आहे, खरेदीखत करताना मोजणी करुन खरेदी खत केलं तर खरेदी खतात आणि मोजणीत फरक राहणार नाही. आता काय होतंय थेट खरेदीखत आणि फेरफार होतोय, खरेदी खतात एरिया चुकला तर कायमस्वरुपी चुकतो, असं चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले.
राज्य हा विचार करत आहे की देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार कायद्यात दुरुस्ती करुन, नियमावली करुन इतर राज्यामध्ये कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेश जे केलं आहे. त्या पद्धतीनं आमच्याकडे जमाबंदी आयुक्ताकडे प्रत्येक जिल्ह्यात परवानाधारक खासगी भूमापक आणायचे. मोठ्या प्रमाणावर इम्पॅनलमेंट करायचं, मोठ्या प्रमाणावर क्वालिफिकेशन फिक्स करायचं, या मोजण्या 30 दिवसाच्या आता पूर्ण झाल्या पाहिजेत. अर्ज आल्यानंतर 30 दिवसाच्या आत मोजणी झाली पाहिजे.मोजणीनंतर खरेदीखत आणि त्यानंतर फेरफार केला पाहिजे. जेणेकरुन कुणाच्याही फ्लॅटची रजिस्ट्री अधिकृत होईल, असं चंद्रशेखर बावनकुळेंनी म्हटलं.
30 दिवसात मोजणी पूर्ण होणार
आज राज्य सरकारनं अधिसूचना जाहीर केली. या राज्यामध्ये खासगी परवानाधारक भूमापक येणार आहेत. त्यांच्या माध्यमातून राज्याची मोजणी चालू होईल. आमचे सीटी सर्वे ऑफिसर, आमचे जे डेप्युटी एसएलआर आहेत ते त्याला सर्टिफाईड करतील, अशी माहिती चंद्रशेखर बावनकुळेंनी दिली. त्यामुळं मोठी यंत्रणा मोजणीसाठी उतरवतो आहे. याचं तांत्रिक पात्रतेवर गणना होणार आहे, असं चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले. राज्याच्या साडे तीन कोटी लोकांना मोजणीची गरज आहे, पुढं येणारी मोजणी, भूसंपादन वगैरे प्रकरण आहेत. महसूलच्या आतापर्यंतच्या कारकिर्दीमध्ये हा ऐतिहासिक निर्णय राज्य सरकारनं केला आहे. राज्य सरकारनं या निर्णयाच्या माध्यमातून मोजणीसाठी 90 दिवस, 160 दिवस लागायचे. आता 30 दिवसात मोजणी पूर्ण होईल, असं चंद्रशेखर बावनकुळेंनी म्हटलं.
आमच्याकडे राज्याचं मॅपिंग आहे. तुम्ही आल्यानंतर अर्ज करता, आम्ही नकाशा देतो. आमचं रोवर आहे, रोवरनं तो मोजणी करेल, मोजणी केल्यानंतर तो सिटी सर्वेयर कडे येईल. सिटी सर्वे आमचा त्या ठिकाणी मॅच करेल. खासगी मोजणीदार सर्टिफिकेट देणार नाही. मोजणीसाठी अधिकारी पाहिजे होते, भूमापक पाहिजे होते ते आणले आहेत. खासगी भूमापक रोवरनं मोजणी करेल. आमचं यंत्र असेल, त्यात आमचं डेटा असणार आहे. रोवर जमा केल्यानंतर सिटी सर्वेसाठी मोजणीचं प्रमाणपत्र देईल, असंही चंद्रशेखर बावनकुळेंनी सांगितलं.