डबघाईला आलेल्या एचएएल कंपनीला देणी फेडण्यासाठी जवळपास 87 एकरची अतिरिक्त आणि मोकळी जमीन विकण्यासाठी केंद्रानं हिरवा कंदील दाखवला आहे. त्यामुळे ही जमीन विकून कंपनीला जवळपास 821 कोटी रुपयांचा निधी उभा करता येणार आहे. तसंच कंपनीची थकबाकीही चुकवता येणार आहे.
एचएएलच्या कर्मचाऱ्यांचे थकलेले पगार देता यावेत यासाठी केंद्रानं 100 कोटींचं तातडीचं कर्जही मंजूर केलं आहे. केंद्राच्या या निर्णयामुळे कंपनीच्या हजारो कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. तसंच कंपनीचं पुनर्वसन करायचं, विक्री करायची की टाळंच लावायचं याचा विचार केंद्र सरकार करत आहे.