पुणे : पुण्यात काही दिवसांपुर्वी बोपदेव घाट परिसरात फिरण्यासाठी गेलेल्या तरूणीवर सामूहिक बलात्कार झाल्याची घटना घडली होती. या प्रकरणातील नराधम आरोपींना पोलिसांनी बेड्या ठोकल्या आहेत, तर पिडित तरूणीला न्याय मिळण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. दरम्यान या प्रकरणातील पीडित तरुणीला विधी सेवा प्राधिकरणाकडून ‘मनोधैर्य’ योजने अंतर्गत पाच लाख रुपयांची नुकसान भरपाई देण्यात येणार आहे. विधी सेवा प्राधिकरणाकडून याबाबतचा अर्ज मंजूर करण्यात आला आहे. विधी सेवा प्राधिकरणाच्या ‘मनोधैर्य’ योजनेच्या अंतर्गत अत्याचार प्रकरणातील पीडितांना मदत केली जाते.


पुणे शहर परिसरातील बोपदेव घाटात 3 ऑक्टोबर रोजी मित्रासोबत फिरायला गेलेल्या तरुणीला कोयत्याचा आणि शस्त्रांचा धाक दाखवून  3 नराधमांनी तिच्यावर सामूहिक अत्याचार केला होता. याप्रकरणी दोन आरोपींना पोलिसांनी वेगवेगळ्या ठिकाणावरून अटक केली आहे, त्यांच्या तिसऱ्या साथीदाराचा शाेध घेण्यात येत आहे. या प्रकरणातील आरोपींनी सर्व माहिती सांगितली असून त्यांनी घटनास्थळ देखील दाखवलं आहे. या घटनेनंतर नागरिकांनी संताप व्यक्त केला होता. या घटनेतील पिडितेला आता नुकसान भरपाई देण्यात येणार आहे. ‘मनोधैर्य’ योजनेच्या अंतर्गत नुकसान भरपाई मिळवण्यासाठी पीडित तरुणीने विधी सेवा प्राधिकरणाकडे अर्ज केला होता. अर्ज दिल्यानंतर नऊ दिवसांमध्ये संबंधित अर्ज मंजूर करून पीडित तरुणीला नुकसान भरपाई देण्यात येत आहे.


नुकसान भरपाईसाठी मिळणाऱ्या रकमेपैकी 25 टक्के रक्कम ही तरुणीला रोख रकमेच्या स्वरूपात देण्यात येणार आहे. तर उर्वरित 75 टक्के रक्कम ही दहा वर्षांसाठी पीडित तरुणींच्या नावे बँकेत मुदत ठेव म्हणून ठेवण्यात येईल. या रकमेतून मिळणाऱ्या व्याजातून ती उपचार घेऊ शकणार आहे, त्याचबरोबर इतर दैनंदिन खर्च भागवण्यासाठी मदत होईल.


काय आहे मनोधैर्य योजना?


एखाद्या घटनेतील पीडित बालक किंवा महिलेचं पुनर्वसन करण्यासाठी ‘मनोधैर्य’ योजना सुरू करण्यात आलेली आहे. विधी सेवा प्राधिकरणाच्या माध्यमातून या योजनेची अंमलबजावणी होते. संबधित पीडित महिलेला कमीत कमी 30 हजार रुपयांपासून जास्तीत जास्त दहा लाख रुपयांची नुकसान भरपाई दिली जाते. पीडित महिलांना आधार आणि धैर्य मिळण्यासाठी या योजनेची सुरूवात करण्यात आली होती. 


बोपदेव घाट परिसरातील सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील पीडित तरुणीने 11 ऑक्टोबर रोजी नुकसान भरपाई मिळवण्यासाठी अर्ज दाखल केला होता. तो 19 ऑक्टोबर रोजी निकाली काढण्यात आला, अशी माहिती पुणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या सचिव सोनल पाटील यांनी दिली आहे.