या दुर्घटनेची जबाबदारी एकमेकांवर ढकलणाऱ्या पुणे महानगरपालिका आणि सिंचन विभागावर नाराजी व्यक्त करत हायकोर्टाने राज्य सरकारला यात लक्ष घालण्याचे निर्देश दिले आहेत. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना तातडीने कामाला लावण्याचे निर्देश देत मंगळवारपर्यंत या संदर्भातील सुनावणी तहकूब केली आहे.
प्रशासनाने या कालवा दुर्घटनेनंतर घाईघाईने मदतनिधीची घोषणा केली. मात्र डोक्यावरचं हक्काचं छत हरवलेल्यांचे सध्या अतोनात हाल होत आहेत. शालेय विद्यार्थी, वृद्ध यांचे सध्या तात्पुरत्या निवाऱ्यात फार हाल होत असल्याचं याचिकाकर्त्यांनी शुक्रवारी हायकोर्टाच्या निर्दशनास आणून दिलं.
खुल्या कालव्यातून पुण्यासारख्या शहराला पाणीपुरवठा करणं हे फारच धोकादायक असल्याची चिंताही हायकोर्टाने व्यक्त केली. अश्याप्रकारे खुल्या कालव्यातून शेजारील भागांत बेकायदेशीर वस्ती करुन राहणाऱ्या लोकांना हवा तसा या पाण्याचा वापर करता येतो. त्यामुळे लवकरात लवकर इथं पाईपलाईनचं काम पूर्ण करावं असं मतही हायकोर्टानं व्यक्त केलं आहे.
पुण्यातील खडकवासला धरणातून निघणारा मुठा नदीच्या या कालव्याची एकूण लांबी ही जवळपास 220 किमी इतकी आहे. त्यापैकी 24 किमीचा कालवा पुणे शहरातून जातो. मात्र या कालव्याला खेटून मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीर वस्त्या उभ्या राहिल्या आहेत.
सिंहगड रोडनजीकच्या भागात 27 सप्टेंबरच्या सकाळी अचानक घडलेल्या या दुर्घटनेत सुदैवाने कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. परंतु या दुर्घटनेत सुमारे 980 जण बेघर झाले आहेत. वस्तीत घुसलेल्या पाण्याचा जोर इतका होता की, अनेकांचे संसार वाहून गेले. या दुर्घटनेतील पीडितांना तीन कोटी रुपयांचा मदतनिधी मंजूर झाल्याची माहिती राज्य सरकारने हायकोर्टात दिली.
सर्वस्व गमावलेल्या अधिकृत कुटुंबाला 95 हजारांपर्यंतची मदत रोख रकमेत दिली जाणार असल्याची माहिती सरकारी वकिलांनी हायकोर्टात दिली. या दुर्घटनेसंदर्भात अॅडव्होकेट असीम सरोदे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. हायकोर्टाचे मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती गिरीष कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर यावर सुनावणी सुरु आहे.