Supriya Sule and Devendra Fadnavis: संसदेत महिला आरक्षण आणि लोकसभा मतदारसंघ पुनर्रचनेसंदर्भातील घटनादुरुस्तीचे विधेयक नामंजूर झाल्यानंतर भाजपने काँग्रेससह (Congress) विरोधी पक्षांना महिला विरोधी संबोधत रान उठवायला सुरुवात केली आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही, विरोधी पक्षांमुळे लोकशाहीतील महिला सहभागाचा मृत्यू झाला, अशी टीका केली होती. याविरोधात आपण राज्यभरात महिलांच्या विरोधाची लाट निर्माण करुन काँग्रेस पक्षाला त्यांचा निर्णय बदलायला लावू, अशी भूमिका फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी घेतली आहे. याबाबत बोलताना सुप्रिया सुळे (Supriya Sule) यांनी देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर दिल्लीतून दबाव असल्यामुळे त्यांना तसे बोलावे लागत असेल, अशी टिप्पणी केली. त्या सोमवारी मुंबईत आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलत होत्या. (Maharashtra Politics news)
विरोधी पक्ष हे महिला विरोधी आहेत, असे सांगून काही होणार नाही. मला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून जास्त अपेक्षा होत्या. कारण देवेंद्र फडणवीस हे सुशिक्षित, हुशार आहेत, ते खूप वाचनही करतात. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांकडून माझी अपेक्षा वेगळी होती. पण एनडीए आघाडीतील सर्व पक्षांनाच एक ब्रिफिंग दिले जाते, त्यांना एक नोट पाठवली जाते. ते स्वत:च्या मित्रपक्षांनाही नोट पाठवतात आणि सगळे त्या मुद्द्यावर एकाच सुरात बोलतात. देवेंद्र फडणवीस हे अभ्यासू नेते आहेत. महिला आरक्षण विधेयक हे 2023 मध्येच पास झाले आहे हे देवेंद्र फडणवीस यांना 2000 टक्के माहिती आहे. पण दिल्लीवरुन त्यांना नोट आली असेल किंवा प्रेशर आलं असेल पक्षाची हीच लाईन लावून धरा, असे सुप्रिया सुळे यांनी म्हटले.
नारीशक्ती वंदन अधिनियम जो निर्णय घेतला, तो संसदेत 20 सप्टेंबर 2023 ला एकमताने मंजूर झाला होता. 21 तारखेला हे विधेयक (Women Reservation Bill) राज्यसभेतही मंजूर झाले. त्यानंतर 28 सप्टेंबर 2023 रोजी राष्ट्रपतींनी त्यावर स्वाक्षरी केली. त्याची अंमलबजावणी 2024 ला झाली पाहिजे होती. आम्ही या क्षणापासून महिला आरक्षण लागू करा, हे ठामपणे सांगतोय. लोकसभेच्या 543 जागांमध्ये 33 टक्के महिलांना लगेच आरक्षण द्या, हा आमचा आग्रह आहे. मुख्यमंत्र्यांना मला विचारायचं आहे, 2023 साली मंजूर झालेले विधेयक 2026 उजाडलं तरी लागू का झाले नाही? डिलिमिटेशन आणि महिला आरक्षणाचा संबंध काय? 50 टक्के जागा प्रत्येक राज्यात वाढवणार असं आम्हाला सांगितले होते. मग ते विधेयकात का नव्हते? मुख्यमंत्री महिला आरक्षणाबाबत खोटं बोलत आहेत, असे मला म्हणायचे नाही. मात्र, यासंदर्भात त्यांच्याशी चर्चा करण्याची माझी तयार आहे. मुख्यमंत्री म्हणतील ती जागा आणि वेळ मला मान्य आहे, असे सांगत सुप्रिया सुळे यांनी एकप्रकारे देवेंद्र फडणवीसांनी विरोधकांना दिलेले आव्हान स्वीकारले.