Shivsena Symbol Case Supreme Court Hearing: ऑगस्ट-ऑक्टोबर 2022 दरम्यान निवडणूक आयोगासमोरील सुनावणीत दोन्ही पक्षांनी पक्षाच्या संघटनात्मक रचनेत त्यांना मिळालेल्या पाठिंब्याची प्रतिज्ञापत्रे सादर केली, ज्यामध्ये राष्ट्रीय कार्यकारिणीत उद्धव ठाकरेंसोबत 160 लोक होते, तर शिंदे गटाकडे शून्य होते. त्यामुळे साहजिकच निवडणूक आयोगाला 2018 ची घटना बाजूला सारणे सोयीचे होते. दोन्ही पक्ष जेव्हा आपण 2018 च्या घटनेनुसार आहोत असे सांगत आहेत, तेव्हा निवडणूक आयोग असे कसे करू शकतो? त्यांनी हे कोणत्या कायद्यानुसार केले? त्यांच्याकडे कोणताही अधिकार नव्हता आता दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निर्णय आहे की निवडणूक आयोगाकडे कोणताही निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही. त्यांच्याकडे कमाल अधिकार फक्त मान्यता काढून घेण्याचा आहे, असा महत्वपूर्ण युक्तीवाद ठाकरे गटाकडून ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी केला.
अजून एक अधिकार देऊन बघा काय होते
शिवसेना पक्ष आणि चिन्हावर सर्वोच्च न्यायालयात सलग दुसऱ्या दिवशी सुनावणी झाली. कपिल सिब्बल यांनी बिनतोड युक्तीवाद करत निवडणूक आयोगाच्या कारभाराची पिसे काढली. पक्षाची घटना आणि निवडणूक आयोगाच्या (ECI) भूमिकेवर कपिल सिब्बल यांनी आपल्या युक्तीवादात चिरफाड केली. संस्थात्मक एकात्मता (Institutional integrity) हा लोकशाहीचा आत्मा आहे. पक्षांतर (Defection) हे एक घटनात्मक पाप (constitutional sin) आहे, पण आता ते प्रतिष्ठेचे पदक (badge of honor) बनल्याची खंतही त्यांनी व्यक्त केली.आम्ही निवडणूक आयोगाला आधीच पुरेसे अधिकार दिले आहेत, परंतु त्यांना पक्षाची घटना नाकारण्याचा अजून एक अधिकार देऊन बघा काय होते, अशा शब्दात कपिल सिब्बल यांनी आजच्या युक्तीवादाचा शेवट केला.
आजच्या युक्तीवादातील महत्वाचे मुद्दे
26जुलै 2022 ची बैठक व घटना दुरुस्ती: 26 जुलै 2022रोजी एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत दोन शिवसेना नेत्यांच्या उपस्थितीत 2018 ची घटना स्वतःच बदलली गेली आणि आता ती घटना अस्तित्वातच नसल्याचा युक्तिवाद केला जात आहे.
199 ची घटना: 1999 ची घटना ही मूळ स्वरूपात नव्हती, तीदेखील दुरुस्त केलेली घटना होती.
संघटनात्मक पाठिंबा: ऑगस्ट-ऑक्टोबर 2022 मधील निवडणूक आयोगासमोरील सुनावणीत उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत राष्ट्रीय कार्यकारिणीतील 160 लोक होते, तर शिंदे गटाकडे 0 पाठिंबा होता.
निवडणूक आयोगाची भूमिका व अधिकार क्षेत्र: दोन्ही पक्षांनी 2018 च्या घटनेचा दाखला दिलेला असताना निवडणूक आयोगाने ती घटना बाजूला सारली. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार निवडणूक आयोगाकडे निर्णय घेण्याचा (adjudicatory) अधिकार नसून केवळ मान्यता काढून घेण्याचा अधिकार आहे.
17 फेब्रुवारी 2023चा निर्णय: १७ फेब्रुवारी 2023 रोजी निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाला नाव व चिन्ह दिल्याने विधीमंडळ पक्षच मूळ पक्ष बनवला गेला.
चुकीचा प्रश्न व फुटीचा निष्कर्ष: विधीमंडळ पक्षातील फुटीलाच पक्षातील फूट मानल्यामुळे चुकीचा निष्कर्ष निघाला (यासाठी केरळ काँग्रेस खटला पहावा). पक्षात प्रथमदर्शनी फूट आहे हे सिद्ध होण्यापूर्वीच निर्णय घेतला गेला.
21 जूनची स्थिती व घटनापीठाचा निर्णय: 21 जून रोजी पक्षात फुटीची कोणतीही लक्षणे नसताना चिन्ह काढून बेकायदेशीर सरकार स्थापन झाले. घटनापीठाने युक्तिवाद फेटाळल्यामुळे अपात्रतेचा निर्णय प्रलंबित राहून अडचण निर्माण झाली आहे.
काय काय म्हणाले कपिल सिब्बल?
कपिल सिब्बल यांनी सांगितले की, तुम्ही अधिकारक्षेत्र स्वतःच गृहीत धरले आणि त्यानुसार निर्णय घेतला, हे अत्यंत अन्यायकारक आहे. जर संस्था विश्वास निर्माण करू शकल्या नाहीत तर हेच घडते. 17 फेब्रुवारी 2023 रोजी निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदे गटाला पक्षाचे नाव आणि चिन्ह दिले. त्यामुळे आता विधीमंडळ पक्षाचा (legislature party) एक गट मूळ पक्ष बनला आहे. या प्रकरणात चुकीचा प्रश्न (विधीमंडळ पक्षातील फूट म्हणजे पक्षातील फूट आहे का?) विचारला गेल्यामुळे उत्तर देखील चुकीचे मिळाले. यासाठी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला केरळ काँग्रेस खटल्याचे उदाहरण दिले.
कपिल सिब्बल यांनी सांगितले की, निवडणूक आयोग अधिकारक्षेत्र थेट गृहीत धरू शकत नाही. पक्षात प्रथमदर्शनी (prima facie) फूट पडल्याचा निष्कर्ष काढण्यासाठी आवश्यक साहित्य उपलब्ध आहे याबद्दल निवडणूक आयोगाची आधी खात्री पटली पाहिजे. 26 जुलै 2022 रोजी एक बैठक झाली आणि मिनिट्सनुसार याचे अध्यक्षपद एकनाथ शिंदे यांनी भूषवले होते व त्याला दोन शिवसेना नेते उपस्थित होते. त्यांनी स्वतःच 2018 ची घटना बदलली आणि आता असा युक्तिवाद केला जात आहे की घटना अस्तित्वातच नाही. 1999 ची घटनाही मूळ घटना नव्हती, ती देखील दुरुस्त (amended) करण्यात आली होती.
मग त्यांना हे कुठून मिळाले?
कपिल सिब्बल यांनी सांगितले की, निवडणूक आयोग ज्या 2018 च्या घटनेचा उल्लेख करतो, तीच घटना ते फेटाळून लावतात. आम्ही दोघेही कधी निवडणूक आयोगाकडे गेलो नव्हतो, मग त्यांना हे कुठून मिळाले? अध्यक्ष (Speaker) अपात्रतेचा निर्णय घेत नाहीत आणि सर्व तथ्ये न्यायालयाच्या निर्णयांनी आधीच स्पष्ट झाली आहेत. तरीही निवडणूक आयोगाने संघटनात्मक बाजूकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले. हे सरकार कधीही स्थापन व्हायला नको होते, कारण त्यांना सर्वकाही मिळाले आहे. सत्तेत असलेले लोक हे चुंबकीय शक्तीसारखे असतात, जे अनेक विस्कळीत लोकांना आकर्षित करतात ज्यामुळे 31 चे 39 झाले आणि ते 56 देखील होऊ शकतात. अपात्रतेचा निर्णय प्रलंबित ठेवून जर तुम्ही हे घडू दिले, तर ही अवलंबलेली पद्धत अत्यंत चुकीची ठरेल, असे ते म्हणाले.
इतर महत्वाच्या बातम्या