मुंबई : मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांच्या आंदोलनाला अखेर काल (मंगळवारी) यश आलं. मराठा समितीने हैदराबाद गॅझेट (Hyderabad Gazette) मान्य असल्याचं सांगितलं आहे. त्यानुसार गावातील, नात्यातील, कुळातील लोकांना चौकशी करुन कुणबी प्रमाणपत्र देणार असल्याचं समितीनं मान्य केलं आहे. या मागण्यांच्या संदर्भातील जीआर सरकार काढणार आहे. सरकारचा मसुदा अभ्यासकांना देखील मान्य आहे.त्यानंतर मनोज जरांगे यांनी उपोषण सोडताना "जिंकलो रे राजाहो" अशी घोषणा केली. मात्र, त्यांचे आंदोलन खरोखर विजय ठरले की तहात हरले, असा प्रश्न अनेक कायदे तज्ज्ञ उपस्थित करत आहेत. या संदर्भात ज्येष्ठ विधीज्ञ असीम सरोदे यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. त्यांनी सरकारकडून दिलेल्या आश्वासनांची आणि उपोषण सोडण्यामागील परिस्थितीची सविस्तर माहिती मांडली आहे. काल मंत्रिमंडळ उपसमितीने सरकारी मसुदा घेऊन जरांगे पाटील यांची भेट घेतली. त्या भेटीदरम्यान झालेल्या चर्चेची माहिती सरोदे यांनी दिली. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, सरकारने काही मुद्द्यांवर सकारात्मक भूमिका घेतली असली तरी अनेक महत्वाच्या मागण्या पुढे ढकलल्या गेल्या आहेत. यामुळे आंदोलनातून काय साध्य झाले आणि काय बाकी राहिले, हा प्रश्न सध्या सर्वत्र चर्चेत आहे.
तोपर्यंत सगळ्यांना गुंडाळण्यात आले होते
"मनोजदादा जरांगे यांना अपेक्षित असलेले झालेले नाहीये असे स्पष्ट दिसतेय. मनोजदादाच्या जवळच्या लोकांचे फोन मला अगदीच शेवटच्या क्षणी आले. सरकारी प्रतिनिधींना काय सांगावे याबद्दल काय वाटते असे विचारण्यात आले. मी त्यांना टाईप करून msg पाठवले पण तोपर्यंत सगळ्यांना गुंडाळण्यात आले होते. आरक्षण हा विकास, उन्नतीचा एकमेव मार्ग आहे असा सामान्य लोकांचा भ्रम करून देणारे राजकारण चुकीचे आहे हे सर्वप्रथम लक्षात घ्यावे लागेल. मी मनोजदादा जरांगे यांच्यापर्यंत हे पोहोचविण्याचा प्रयत्न केला कि, हैद्राबाद गॅझेटिअर स्विकार करतांना सर्व जिल्हाधिकारी आणि तहसीलदार यांच्यासाठी असा आदेश पारीत करावा की ज्या मराठा समाजातील व्यक्ती त्यांच्या कुटुंबाच्या 'कुणबी-मराठा' नोंदी गॅझेट नुसार व्हेरिफिकेशन साठी अर्ज करतील त्या अर्जांवर सात दिवसात निर्णय घेण्याची प्रक्रिया करण्यात येईल. त्याबाबत कार्यवाहीची पद्धती वेगळे सरकारी परिपत्रक काढून जाहीर करावी. कार्यवाहीची पद्धती कशी असेल याचे परिपत्रक सुद्धा आजच काढायला सांगावे असे मी सुचविले होते. पण जातपडताळणी कार्यवाही अर्ज दाखल झाल्यापासून 90 दिवसात करणार असे सरकारने नक्की केले. म्हणजेच कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र मिळवणे सोपी गोष्ट असणार नाही. मराठा समाजातील मुलामुलींसाठी पदवीपर्यंत शिक्षण मोफत राहील आणि त्यासाठी महाराष्ट्र शासन आर्थिक तरतूद जाहीर करणारा स्वतंत्र GR एका आठवड्यात काढतील. ( निवडणुकांच्या वेळी अमाप पैसा उधळणाऱ्या व लाडकी बहीण अशी फसवी योजना निवडणूक जिंकण्यासाठी सुरु करून जनतेचा करोडो रुपयांचा निधी त्यासाठी वापरणाऱ्या सरकारकडून अशी शिक्षणावर खर्च करण्याची मागणी मान्य करून घ्यायला हवी होती)", असं सरोदेंनी म्हटलं आहे.
सरळ भाषा न वापरता विविध अर्थ निघतील अशी भाषा वापरून....
तर "मराठा समाजातील शिक्षित मुलामुलींना त्यांच्या शिक्षणाच्या पात्रतेनुसार नोकऱ्या देण्यासंदर्भात स्पष्ट तरतूद असलेला GR काढावा. कोणकोणत्या विभागात आणि कोणकोणत्या क्षेत्रातील नोकऱ्या उपलब्ध असतील त्याची माहिती असावी.त्यात मराठा समजतील युवकांना नोकऱ्या देण्यासंदर्भातील प्रक्रिया नमूद करावी. नियत साफ आणि स्वच्छ ठेऊन GR काढलेले आहेत का?, त्यांची अंमलबजावणी लोकांच्या कल्याणासाठी बिना अडथळा शासनातर्फे करण्यात येईल का? या प्रश्नांसह आंदोलन संपले. GR संपूर्ण वाचून ते लवकरच कळेल. सरळ भाषा न वापरता विविध अर्थ निघतील अशी भाषा वापरून मुद्दाम क्लिष्टता किंवा मोघमपणा ठेवला का हे सुद्धा कळेल. मला इतकेच वाटते की आंदोलनकर्त्यांची फसवणूक करणारी कृती सरकारने केली असेल तर ते अत्यंत चुकीचे ठरेल. मनोज जरांगे पाटील यांनी याबाबत सुद्धा स्पष्टता घ्यायला पाहिजे होती की मराठा समाजातील ज्या कुटुंबांची नोंद 'कुणबी-मराठा' अशी नसेल त्या मराठा समाजातील कुटुंबांबाबत आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्के पेक्षा जास्त वाढवून त्यांना आरक्षणाचे फायदे मिळावे यासाठी महाराष्ट्र शासनातर्फे मुख्यमंत्री यांनी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व केंद्र सरकारच्या मुख्य सचिवांना दोन दिवसात मागणीपत्र लिहावे आणि त्याची कॉपी मनोजदादा जरांगे पाटील यांना राज्य सरकारने द्यावी. कारण GR च्या माध्यमातून काहीतरी अर्धवट देण्याची, अपूर्ण काहीतरी करून मागण्या मान्य केल्याची नाटकी नीती वापरली गेली कि काय अशी प्राथमिक शंका घ्यायला जागा आहे", असंही असीम सरोदेंनी म्हटलं आहे.
समजा संपूर्ण, सरसकट आरक्षण दिले तरीही....
हैद्राबाद गॅझेटिअर राज्य सरकारने खरे तर आधीच स्विकारले होते आता केवळ कार्यपद्धती काय असेल याचे आदेश काढले आहेत. ओबीसी प्रवर्गातून मराठा आरक्षण ही मागणी मान्य होण्यासारखी नव्हतीच, त्यामुळे त्यावर काहीही निर्णय झालेला नाही. ओबीसी प्रवर्गातील आत्ता असलेल्या व्यक्तींना बाधा न पोहोचता मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण मिळविण्यात कायदेशीर अडचणी दूर होतील का यावर काहीही चर्चा नाही किंवा तोडगा नाही असे चित्र स्पष्ट झालेले आहे. शेवटी पुन्हा सांगतो की आरक्षणाने सगळे प्रश्न संपतात असा सार्वत्रिक गैरसमज पसरविण्यात आलेला आहे. समजा संपूर्ण, सरसकट आरक्षण दिले तरीही....नोकऱ्या कुठे आहेत?, रोजगार कुठे आहेत? दर्जेदार, मोफत शिक्षण ही रचनात्मक मागणी नेहमीच लक्षात ठेवावी लागेल, असंही पुढे असीम सरोदेंनी म्हटलं आहे.