पुणे : राज्यात महायुतीचं सरकार आल्यानंतर विधानसभा निवडणुकांपूर्वी जनतेला दिलेल्या आश्वासनाची आठवण करुन विरोधकांकडून कर्जमाफीचा मुद्दा उपस्थित केला जात आहे. तसेच, शेतकऱ्यांकडून देखील कर्जमाफी कधी होणार असा प्रश्न विचारला जात आहे. शेतकरी नेते राजू शेट्टी हे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मागण्यांसाठी आक्रमक झाले असून एफआरपीच्या दराबाबत सरकारच्या धोरणावर टीका करत आहेत. तसेच, शेतकरी कर्जमाफीवरुनही ते सरकारला लक्ष्य करत आहेत. दुसरीकडे रयत क्रांती संघटनेचे प्रमुख आणि आमदार सदाभाऊ खोत (Sadabhau khot) यांनी आता कर्जमाफीच्या मुद्द्यावरुन घुमजाव केल्याचं दिसून येत आहे. आजच जे कर्ज आहे ते शेतकऱ्यांच्या (Farmers) चुकीमुळे नाही तर ते सरकारच्या धोरणांमुळे आहे. या कर्जाची जबाबदारी केंद्राने आणि राज्याने घ्यावी, परंतु कर्जमाफी करत राहणे हा शेतीवरचा उपाय नाही, असे स्पष्टपणे सदाभाऊ खोत यांनी म्हटले आहे. विशेष म्हणजे मला राज्यपाल करावं, अशी इच्छाही त्यांनी बोलून दाखवली.
इंदापूर येथील पत्रकार परिषदेत बोलताना, गोपीचंद पडळकरांना मंत्री करा आणि मला राज्यापल तरी करा, असे सदाभाऊ खोत यांनी म्हटले. तसेच, आम्ही अनेक आंदोलन केली, लाठ्या-काट्या खाल्ल्या, पण कधीही भावनिकतेला हात घालून आंदोलने उभी केली नाहीत. ज्या शरद जोशींच्या विद्यापीठात आम्ही शिकलो, वाढलो त्यांनी आम्हाला शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवरती लढायला शिकवलं. शेतकऱ्यांचं दारिद्र्य घालवायचं असेल तर घटनेतील शेड्यूल 9 रद्द करावे लागेल. मूळ संविधान जनतेसमोर ठेवावे लागेल, असे सदाभाऊ खोत यांनी म्हटले. शेतकरी विरोधी जे कायदे आहेत ते काढून टाका. आजचा आवश्यक वस्तू कायदा, जमीन कमाल धारणा कायदा हे सर्व कायदे काढून टाका. एकदा का बंधने उठवली की शेतकऱ्यांच्या कंपन्या उभ्या राहतील. परंतु, हे कायदे रद्द केले तर शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपुष्टात येतील, शेतकरी भूमिहीन होईल या भंपक कल्पना काही शेतकरी नेते मांडत आहेत ते पूर्णपणे चुकीच आहे, असेही सदाभाऊ खोत यांनी म्हटले.
कर्जमाफी हा शेतीवरचा उपाय नाही
खुली अर्थव्यवस्था शेती क्षेत्रात आली पाहिजे. शेतकऱ्याला जागतिक बाजारपेठा खुल्या झाल्या पाहिजेत, जगातील जागतिक तंत्रज्ञान त्याला मिळालं पाहिजे. मोठी गुंतवणूक शेतीत झाली तरच शेती तग धरू शकते, असे सदाभाऊ खोत यांनी म्हटले. तसेच, आजच जे कर्ज आहे ते शेतकऱ्यांच्या चुकीमुळे नाही तर ते सरकारच्या धोरणांमुळे आहे. या कर्जाची जबाबदारी ही केंद्राने आणि राज्याने घ्यावी परंतु कर्जमाफी करत राहणे हा शेतीवरचा उपाय नाही, असेही त्यांनी म्हटले.
एफआरपीबाबतही मांडली भूमिका
शेतकरी विरोधी जे कायदे शेड्यूल 9 मध्ये आहेत, त्यामध्ये अत्यावश्यक वस्तू कायदा, कमाल जमीन धारणा कायदा हे पहिल्यांदा रद्द करा. पायाभूत सुविधा उभा राहतील, शेतीला भांडवल कर्जरूपाने उभा राहील. मात्र, ही सर्व बंधने ठेवून शेती क्षेत्रावरचा राबणारा माणूस हा कायम गुलाम राहिला पाहिजे. गुलामावर राज्य करता येतं, आत्मनिर्भर माणसावरती राज्य करता येत नाही. म्हणून साखर कारखानदारी ही मूठभर लोकांच्या हातात ठेवली गेली, असे म्हणत एफआरपीच्या मुद्द्यावरूनही सदाभाऊ खोत यांनी भूमिका स्पष्ट केली.
खोत यांची शरद पवारांवर टीका
उसाची कारखानदारी आमच्या हातात राहिली तर गावाचा शेतकरी आमच्या हातात राहील, सोसायट्या आमच्या हातात राहतील यातून आम्हाला जिल्हा परिषदा, पंचायत समिती, आमदारकीच्या निवडणुका जिंकता येतील. शरद पवार हे अनेक वर्ष केंद्रात मंत्री होते, त्यांचं केंद्रात वजन होतं. परंतु, दोन साखर कारखान्यांच्या मधलं अंतर पवार साहेब काढू शकले नाहीत. याचं कारण की 25 किलोमीटरच्या आतील शेतकऱ्यांच्या घरावर आपल्याला दरोडा घालता आला पाहिजे आणि तो कायदेशीर घालता आला पाहिजे, असे म्हणत खोत यांनी शरद पवारांवर टीका केली. आमची मागणी आहे की दोन कारखान्यांमधील 25 किलोमीटर अंतराची अट काढून टाका, हे म्हणतात की कारखानदारी शेतकऱ्यांची आहे. जर अंतर काढलं तरी कारखानदारी मोडीत निघेल, खाजगी लोक येतील. दुधात खासगी लोक पण आले आणि सहकारातील पण आहेत पण काय वाईट झालं? असा सवालही खोत यांनी उपस्थित केला आहे.