Rohit Pawar on Crop Insurance: राज्यात एक रुपयात पीक विमा योजना (PMFBY)बंद करण्यात यावी अशी शिफारस कृषी आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने केल्याने मोठी खळबळ उडाली आहे. या योजनेत येत असणारे बोगस अर्ज आणि गैरव्यवहारांमुळे योजनाच बंद करण्याच्या शिफारशीवर राजकीय वर्तुळातून प्रतिक्रीया उमटत आहेत. बोगस अर्जांमुळे तसेच गैरव्यवहारांमुळे ‘एक रुपयात 'पीकविमा योजना’ बंद करण्याचा विचार करणे म्हणजे ‘उन्हात पाय भाजतात म्हणून पायात चप्पल घालण्याऐवजी संपूर्ण पृथ्वीवर चामडे अंथरण्यासारखे आहे’ असं राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे आमदार रोहित पवार (Rohit Pawar) म्हणालेत. काही ठराविक लोकांच्या चुकीमुळे राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांना दंड देणे योग्य होणार नाही. मुळात मुळात आज तंत्रज्ञान एवढे प्रगत असताना बोगस अर्ज येतातच कसे? शासनाकडे शेतकऱ्यांचे आधार कार्ड, 7/12 उतारे यांचे सर्व डिटेल्स असताना बोगस अर्ज का ओळखता येऊ शकत नाहीत? असा सवालही रोहित पवारांनी केलाय. X माध्यमावर त्यांनी याबाबत पोस्ट केली आहे.
पीकविमा योजनेत 350 कोटींचा घोटाळा झाल्याची शक्यता आहे. एकूण 16 कोटी 19 लाख 880 अर्ज मंजूर झाले होते. त्यापैकी चार लाखांच्या सुमारास बोगस अर्ज निघाले आहेत. पीकविमा योजनेत गैरव्यवहार झाल्याचं कृषी सचिवांनी सांगितल्यानंतर राज्य सरकार यावर काय निर्णय घेतंय हे महत्वाचं ठरणार आहे. दरम्यान, ठरावीक लोकांच्या चुकीमुळे राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांना योजना बंद करून दंड करणे योग्य होणार नाही असं रोहित पवार म्हणालेत.
काय म्हटलंय रोहित पवारांनी?
बोगस अर्जांमुळे तसेच गैरव्यवहारांमुळे ‘एक रुपयात 'पीकविमा योजना’ बंद करण्याचा विचार करणे म्हणजे ‘उन्हात पाय भाजतात म्हणून पायात चप्पल घालण्याऐवजी संपूर्ण पृथ्वीवर चामडे अंथरण्यासारखे आहे’. त्यामुळे काही ठराविक लोकांच्या चुकीमुळे राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांना दंड देणे योग्य होणार नाही.
मुळात आज तंत्रज्ञान एवढे प्रगत असताना बोगस अर्ज येतातच कसे? ज्याप्रमाणे ott प्लॅटफॉर्मवर एका स्क्रीनचे सबस्क्रीप्षण असेल तर दुसऱ्या स्क्रीनवर login करताच येत नाही तर मग त्याचप्रमाणे शासनाकडे शेतकऱ्यांचे आधार कार्ड, 7/12 उतारे यांचे सर्व डिटेल्स असताना बोगस अर्ज का ओळखता येऊ शकत नाहीत?
पीकविमा कंपन्या, कृषी विभागाचे अधिकारी यांच्या संगनमताशिवाय बोगस अर्ज दाखल होऊच शकत नाही. त्यामुळे या योजनेसंदर्भात निर्णय घेताना एकांगी विचार न करता व्यापक, चोहोबाजुनी विचार करूनच शासनाने निर्णय घ्यावा, ही विनंती.
हेही वाचा: