पंढरपुर: महायुतीत सर्व अलबेल नाही याची चर्चा माध्यमात रोज सुरू असते. माजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यातील शीत युद्धाबाबत तर रोज नवनवीन बातम्या समोर येत असतात. मात्र, यावेळी आजी-माजी मुख्यमंत्र्यांना शह देण्याचा प्रयत्न झाला असून यामागे अजित दादाच असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. याला कारणही तसंच आहे, विठ्ठल भक्तांना अल्प वेळेत देवाचे दर्शन मिळावे यासाठी मंजूर झालेला प्रकल्प निविदा सार्वजनिक बांधकाम विभागाने रद्द केल्याने आता हाय पॉवर कमिटी मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्र्यांची शिखर समिती याने मंजूर केलेला प्रकल्प आणि विद्यमान मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या शंभर दिवसाच्या प्राधान्य प्रकल्पात समावेश केलेल्या प्रकल्पाची निविदा सार्वजनिक बांधकाम विभागाने कोणाच्या आदेशाने रद्द केली असा सवाल भाविकातून केला जात आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या शिखर समितीने जेव्हा एखादा प्रकल्पाला मंजुरी मिळते, तेव्हा त्यात बदल करायचा अधिकार कोणालाही नसतो. यातच माजी मुख्यमंत्र्यांच्या या प्रकल्पाला विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्राधान्य क्रमाने 100 दिवसात करावयाच्या कामात समावेश केल्यानंतर अशी कोणती ताकद आहे, जी आजी-माजी मुख्यमंत्र्यांपेक्षा मोठी आहे, असा संतप्त सवाल भाविक करू लागले आहेत. देशभरातून आलेल्या भाविकांना कमीत कमी वेळात विठुरायाचे दर्शन व्हावे यासाठी तिरुपतीच्या धरतीवर पंढरपुरातली दर्शन व्यवस्था करण्यासाठी उभारण्यात येणारा दर्शन मंडप स्काय वॉकची निविदा रद्द केल्याने हा थेट मुख्यमंत्री फडणवीस व माजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे या दोघांनाही धक्का मानला जात आहे. विठुरायाच्या दर्शन रांगेत तासनतास उभारावे लागू नये यासाठी तिरुपतीच्या धरतीवर या प्रकल्पाला माजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिखर समितीने मंजुरी दिली होती. यानंतर याची निविदा काढण्यात आली. मात्र, आता पुन्हा डिझाईन पसंत नाही या कारणाने ही निविदा रद्द करण्यात आली आहे. खरे तर या प्रकल्पाची डिझाईन सुरुवातीला हाय पॉवर कमिटी पुढे ठेवण्यात आली होती. यामध्ये या दर्शन मंडपास पुरातन लूक देण्यात आला होता. मात्र याचा खर्च वाढू लागल्याने हाय पॉवर कमिटीने दुसरे डिझाईन बनविण्यास सांगितले होते. त्यानुसार बनविण्यात आलेले दुसरे डिझाईन हे हाय पॉवर कमिटीने मंजूर करून शिखर समिती समोर पाठवले होते. यावेळी शिखर समितीच्या बैठकीला केवळ एकनाथ शिंदे हेच उपस्थित होते आणि त्यांनी यास मंजुरी दिल्यानंतर याची निविदा प्रक्रिया करण्यात आली होती.
नव्याने राज्यात पुन्हा महायुतीचे सरकार आल्यावर नूतन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शंभर दिवसाचा आखलेल्या कार्यक्रमात या प्रकल्पाचा समावेश केला होता. तात्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी यास मंजुरी देऊन डिझाईन फायनल केले व निविदा निघाल्यावर आता पुन्हा ही निविदा कोणाच्या सांगण्यावरून सार्वजनिक बांधकाम विभागाने रद्द केली हे बाहेर येणे गरजेचे आहे. आता पुन्हा डिझाईन बदलायची वेळ आल्यास यात वेळ मोठ्या प्रमाणात जाणार असून जिल्हा परिषद पंचायत समितीच्या निवडणुका ही लागू शकणार आहेत. या निवडणुका जाहीर झाल्यास पुन्हा आचारसंहितेत हा प्रकल्प अडकून भाविकांच्या नशिबी तासंतास दर्शन रांगेत उभारणे येणार आहे. मुख्यमंत्री ज्या वेळेला एखादा प्रकल्प प्रायोरिटीवर घेऊन पहिल्या शंभर दिवसात पूर्ण करायचे घोषित करतात तेव्हा सार्वजनिक बांधकाम विभाग याची निविदा कोणाच्या सांगण्यावरून रद्द करते हे बाहेर येणे गरजेचे आहे. विठ्ठल आणि भाविक यांच्यामध्ये असणाऱ्या झारीतील शुक्राचार्य तातडीने कारवाई करून मुख्यमंत्र्यांनी रद्द केलेली निविदा पुन्हा काढावी अशी मागणी भाविकातून होत आहे . मात्र या सर्व प्रकारात मुख्यमंत्र्यांना छेद देण्याचा प्रयत्न कोण करत आहे असा सवाल विचारला जात असून कोणाच्या आदेशाने निविदा रद्द केली हे बाहेर आल्यास महायुतीतील धुसफूस ही समोर येणार आहे.