Nagpur: विदर्भाच्या प्रश्नांवर चर्चा व्हावी, अनुशेष भरून काढण्यासाठी ठोस निर्णय घ्यावेत, या अपेक्षेने दरवर्षी नागपुरात हिवाळी अधिवेशन (Winter Session 2025) आयोजित केलं जातं. मात्र यंदाच्या हिवाळी अधिवेशनातही चित्र वेगळंच दिसलं. नागपूरमध्ये अधिवेशन होऊनही मोठ्या आणि ठोस घोषणा मात्र मुंबईसाठीच करण्यात आल्याने विदर्भ पुन्हा एकदा आश्वासनांपुरताच मर्यादित राहिला, अशी टीका होत आहे. विदर्भासाठी कोणतीही मोठी घोषणा सरकारकडून करण्यात आलेली नाही. विदर्भातील सिंचन, आरोग्य व्यवस्था आणि रस्त्यांसाठी फक्त आश्वासने देण्यात आली आहेत. त्यामुळे महापालिका निवडणुकांचेच वजन यंदाच्या अधिवेशनावर दिसले.
महायुती सरकारकडून मुंबईकरांना दिलासा देणाऱ्या अनेक महत्त्वाच्या योजना जाहीर करण्यात आल्या. पागडी सिस्टिममुक्ती, ओसी नसलेल्या इमारतींना दिलासा, झोपडपट्टीमुक्तीसाठी एसआरए अभय योजना, गृहनिर्मिती पुनर्विकासासाठी विशेष सवलती, तसेच सिडकोच्या घरांच्या किंमतीत कपात अशा निर्णयांमुळे मुंबई केंद्रस्थानी राहिल्याचं स्पष्ट झालं.
मुंबईसाठी काय मिळालं?
मुंबई पागडी सिस्टिममुक्त करण्यासंदर्भात निर्णय घेण्यात आला. ओसी नसलेल्या सुमारे 20 हजार इमारतींसाठी सुधारित भोगवटा अभय योजना लागू करण्यात आली. मुंबई झोपडपट्टीमुक्त करण्यासाठी 17 ठिकाणी एसआरए समूह पुनर्विकास प्रकल्प जाहीर करण्यात आले असून, ‘एसआरए अभय योजने’ला डिसेंबर 2026 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
गृहनिर्मिती पुनर्विकासासाठी विशेष योजना जाहीर करत फनेल झोन, संरक्षण क्षेत्रांजवळील भाग (जुहू, दहिसर) यांसारख्या मागास भागांमध्ये पुनर्विकासाला चालना देण्याचं आश्वासन देण्यात आलं. EWS गटासाठी 300 चौ.फुट फ्री एफएसआय, तर LIG गटासाठी 600 चौ.फुट फ्री रीकन्स्ट्रक्शन एफएसआय देण्याची घोषणा झाली. याशिवाय सिडकोच्या घरांच्या किंमतीत 10 टक्के कपात जाहीर करण्यात आली.
विदर्भाच्या वाट्याला काय?
विदर्भासाठी मात्र मोठ्या घोषणांचा अभाव जाणवला. गोसीखुर्द, लोअर वर्धा, अपर वैनगंगा प्रकल्पांसाठी अतिरिक्त निधी देण्याचं आश्वासन देण्यात आलं. पीकविमा, नुकसानभरपाई आणि हमीभावाच्या मुद्द्यांवर सरकारने सकारात्मक भूमिका घेतल्याचं सांगण्यात आलं. नागपूर मेट्रो, रस्ते, आरोग्य आणि शिक्षण सुविधांबाबत निधी व कामांचा आढावा घेण्यात आला, तसेच विदर्भातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये, रुग्णालये आणि आरोग्य सेवांसाठी निधी देण्याची चर्चा झाली.
अधिवेशनात विदर्भ विकासाचा मुद्दा सातत्याने मांडण्यात आला. स्वतंत्र विदर्भाचाही विषय चर्चेत आला, मात्र ठोस निर्णय किंवा स्पष्ट रोडमॅप समोर आलेला नाही. परिणामी, यंदाचं हिवाळी अधिवेशनही विदर्भासाठी अपेक्षाभंगाचं ठरल्याची भावना व्यक्त होत आहे.