मुंबई: महाराष्ट्रात भाषेवरून सुरू असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन यांची पहिल्यांदाच प्रतिक्रिया समोर आली आहे. राज्यपाल राधाकृष्णन यांनी लोकांना भाषिक फरकांवर आधारित द्वेष पसरवण्यापासून दूर राहण्याचे आवाहन केलं आहे. अशाप्रकारच्या वृत्ती दीर्घकाळात राज्याचे नुकसान करू शकतात अशीही टिप्पणी केली आहे.
तामिळनाडूमध्ये खासदार असतानाचा वैयक्तिक अनुभव सांगताना महाराष्ट्राचे राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन म्हणाले, एकदा मी काही लोकांना एका व्यक्तीला मारहाण करताना पाहिले. जेव्हा मी त्यांना विचारले तेव्हा ते हिंदीत बोलत होते. मग, हॉटेल मालकाने मला सांगितले की त्यांना तमिळ येत नाही आणि स्थानिक लोक त्यांना तमिळ बोला म्हणून मारहाण करत आहेत. जर आपण अशा प्रकारचा द्वेष पसरवला तर गुंतवणूक करण्यासाठी कोण येईल. लाँगरनमध्ये आपण फक्त महाराष्ट्राचे नुकसान करत आहोत. मला हिंदी समजत नाही, म्हणून आपण जास्तीत जास्त भाषा शिकल्या पाहिजेत आणि आपल्या मातृभाषेचा अभिमानही बाळगला पाहिजे, असंही पुढे सीपी राधाकृष्णन यांनी म्हटलं आहे.
नेमकं काय म्हणाले राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन?
मराठी भाषेच्या वादावर महाराष्ट्राचे राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन म्हणतात, "मी तामिळनाडूमध्ये खासदार असताना, एके दिवशी मी काही लोकांना एकाला मारहाण करताना पाहिले... जेव्हा मी त्यांना समस्या विचारली तेव्हा ते हिंदीत बोलत होते. मग, हॉटेल मालकाने मला सांगितले की ते तमिळ बोलत नाहीत आणि लोक तमिळ बोलण्यासाठी त्यांना मारहाण करत आहेत... जर आपण अशा प्रकारचा द्वेष पसरवला तर गुंतवणूक करण्यासाठी कोण येईल... दीर्घकाळात, आपण महाराष्ट्राचे नुकसान करत आहोत... मला हिंदी समजत नाही, आणि ते माझ्यासाठी एक अडथळा आहे... आपण जास्तीत जास्त भाषा शिकल्या पाहिजेत आणि आपल्या मातृभाषेचा अभिमान बाळगला पाहिजे...", असं मत राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन यांनी मांडल आहे.
हिंदी-मराठी भाषा वाद
महाराष्ट्रात गेल्या काही दिवसांपासून हिंदी-मराठी भाषा वादाचा मुद्दा मोठ्या प्रमाणावर चर्चेत आला आहे. त्यावरून राजकीय गोंधळ सुरु आहे. याच दरम्यान महाराष्ट्रात त्रिभाषा सूत्राची पहिलीपासून सक्ती करण्यात आल्यानंतर हिंदीविरोधात वाद पेटला होता. शालेय शिक्षणात पाचवी किंवा सहावीनंतर येणारा हिंदी भाषेचा विषय पहिलीपासूच शिकवण्याला विरोधी पक्षांनी तीव्र शब्दांत विरोध केला.महायुती सरकारच्या निर्णयाला शिवसेना (ठाकरे), काँग्रेस, मनसे, राष्ट्रवादी या पक्षांनी मोठ्या प्रमाणावर विरोध दर्शविला. तूर्तास शासनाने हा निर्णय मागे घेतला आहे. मात्र, असे असले तरीही भाषेवरून वाद सुरूच आहे. या बाबत अनेकांनी आपली मत आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.