मुंबई :  विधानसभेची (Vidhan Sabha Election) आचारसंहिता कोणत्याही क्षणाला लागू शकते. त्यामुळे महायुती  सरकारच्या निर्णयांचा धडाका सुरू आहे.मंत्रिमंडळ बैठकांचा ही  धडाका सुरू आहे. राज्य मंत्रिमंडाळाची (Cabinet Meeting)  उद्या पुन्हा बैठक होणार आहे. एकाच  आठवड्यात ही दुसऱ्यांदा बैठक आहे.  शेकडो शासन निर्णय रोज काढले जातायेत. त्यासाठी मंत्री आणि लोकप्रतिनिधी यांची चांगलीच धावाधाव मंत्रालयात होताना पाहायला मिळत आहे.


आगामी विधानसभा निवडणूक ही अटीतटीची  असणार आहे. महायुतीविरुद्ध महाविकास आघाडीने ही चांगलीच कंबर कसलीय. त्यामुळे थेट लोकांशी संबंधित असलेल्या योजना सुरु करण्याचा धडाका महायुती सरकारने लावलाय. मात्र कोणत्याही क्षणी आचारसंहिता लागू शकते म्हणून एका आठवड्यात आता दोन दोन मंत्रीमंडळ बैठका होताना पाहायला मिळत आहे. सोमवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत चाळीसहून अधिक निर्णय घेतले जात आहेत. दोन दिवसांपूर्वी मंत्रीमंडळ बैठक झाल्यानंतर आता  उद्या पुन्हा एकदा गुरुवारी मंत्रिमंडळाची बैठक बोलवली आहे.


आमदारांपासून  मंत्र्याची धावाधाव


लोकप्रिय योजनांचे निर्णय तर होताना पाहायला मिळत आहे. मात्र महायुतीमधील नेत्यांच्या लाभाचे निर्णय ही सुद्धा मोठ्या प्रमाणावर होताना पाहायला मिळत आहेत. अनेक निर्णय हे नियमना डावलून घेतले जात असल्याची टीका विरोधकांकडून मोठ्या प्रमाणावर होताना पाहायला मिळत आहे. मंत्रीमंडळ बैठकीत  तर शासन निर्णय काढण्याचा  धडाका   सुरू आहे. दिवसाला शेकडो शासन निर्णय जारी होताना पाहायला मिळत आहे. त्यासाठी आमदारांपासून  मंत्र्याची चांगलीच धावाधाव सुरु झालीय. आचारसंहितेच्या आधीच  टेंडर काढण्यासाठी सर्वांनी तागद पणाला  लावलीय. विशेष म्हणजे  लोकप्रतिनिधींना निधी मिळणारे शासन निर्णय सर्वाधिक पाहायला मिळत आहे. 


कोणत्या दिवशी किती शासन निर्णय जारी झाले?



  • 1 ऑक्टोंबर- 127 शासन निर्णय

  • 30 सप्टेंबर - 200 शासन निर्णय

  • 27 सप्टेंबर- 231 शासन निर्णय

  • 26 सप्टेंबर-175 शासन निर्णय

  • 25 सप्टेंबर - 257 शासन निर्णय

  • 24 सप्टेंबर - 154 शासन निर्णय

  • 23 सप्टेंबर - 175 शासन निर्णय

  • 20 सप्टेंबर - 283 शासन निर्णय

  • 19 सप्टेंबर -149 शासन निर्णय


कोणत्या विभागात सर्वाधिक शासन निर्णय?


राज्याच्या  तिजोरीमध्ये खडखडाट आहे.मात्र हजारो कोटींच्या घोषणांचा आणि विकास कामांचा पाऊस पडताना पाहायला मिळतोय. सामाजिक विभाग, आदिवासी विभाग, नगरविकास विभाग,  पर्यटन, सावर्जिनक बांधकाम विभागाचे सर्वाधिक शासन निर्णय जारी होत आहेत.


हे ही वाचा:


महायुतीत राष्ट्रवादीला झुकतं माप? विधानसभेच्या पार्श्वभूमीवर गृहमंत्री अमित शाहांसोबत अजित पवारांची वेगळ्या फिल्डिंगच्या चर्चा