Independence Day 2025: निवडणूक आयोगापासून न्याय व्यवस्थेपर्यंत व प्रसार माध्यमांपासून कार्यपालिकेपर्यंत लोकशाहीचे सारेच स्तंभ बटीक बनवून स्वातंत्र्याचा गळा घोटण्याचे काम आज देशात सुरू आहे. संपूर्ण देशवासीयांचा स्वातंत्र्याचा हक्क डावलून मूठभरांचे स्वातंत्र्य जपणारी हुकूमशाही आज हिंदुस्थानवर घिरट्या घालत आहे, असं शिवसेनेचं मुखपृष्ठ असणाऱ्या दैनिक सामनातून म्हटलं आहे. देशाचा 79 वा स्वातंत्र्य दिन साजरा करताना स्वातंत्र्याची ही घुसमट रोखण्याचा संकल्प देशवासीयांनी सोडायला हवा. क्रांतीची मशाल हाती घेऊन नवा स्वातंत्र्य लढा उभारण्यासाठी समग्र जनतेने आता सज्ज होण्याची गरज आहे. देशाच्या इतिहासात स्वातंत्र्य एकदाच मिळते, पण ते स्वातंत्र्य टिकविण्यासाठी वारंवार युद्ध करावे लागते. भारताला त्याचीच गरज आहे, असंही सामनाच्या अग्रलेखातून म्हटलं आहे.
स्वातंत्र्याची व्याख्या काय? अशी शंका यावी अशा कालखंडात आपण सर्व जगत आहोत. ज्या कारणासाठी आपल्या क्रांतिकारकांनी स्वातंत्र्य मिळवले ते स्वातंत्र्य आज 79 वर्षांचे झाले. 15 ऑगस्ट 1947 रोजी ब्रिटिशांचा युनियन जॅक उतरला व भारताचा तिरंगा फडकला, पण आज जे लोक सत्तेवर आहेत, त्यांना आपला स्वातंत्र्याचा लढा, क्रांतिकारकांचे हौतात्म्य, तुरुंगवास, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, नेताजी बोस यांचे स्वातंत्र्य लढ्यातील योगदान मान्य नाही. कोणत्याही रणाशिवाय भारताला स्वातंत्र्य मिळाले ते 2014 साली. म्हणजे नरेंद्र मोदी हे पंतप्रधान झाले व देशात स्वातंत्र्याचा सूर्य उगवला, पण त्याच मोदी काळाच्या बेड्या भारतीय संसदेला, लोकशाहीला पडल्या आहेत. त्यामुळे इंग्रज खरेच भारतातून गेले काय? असा प्रश्न पडत आहे.
सुप्रीम कोर्ट, निवडणूक आयोग आज राजकीय दबाव आणि गुलामीच्या बेड्यात-
राजधानी दिल्लीच्या सडकेवर राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली 300 खासदारांनी रणशिंग फुंकले ते लोकशाही रक्षणासाठी. मोदी काळात स्वातंत्र्य आणि लोकशाही पंगू होऊन पडली. ती इतकी की, इंग्रजांचे राज्य बरे होते असे लोकांना वाटू लागले. देशात एकाधिकारशाही, हुकूमशाही सुरू आहे ती लोकशाहीच्या नावावर. लोकशाही, संविधानाचे संरक्षण म्हणून ज्यांच्यावर जबाबदारी आहे ते आपले सुप्रीम कोर्ट, निवडणूक आयोग आज राजकीय दबाव आणि गुलामीच्या बेड्यांत जखडले आहेत. त्यामुळे स्वातंत्र्याला 79 वर्षे झाली असे फक्त म्हणायचे व त्या स्वातंत्र्याचे सरकारी सोहळे पाहत बसायचे. खरे म्हणजे पंतप्रधान मोदींना या वर्षी लाल किल्ल्याऐवजी पाकव्याप्त कश्मीरमध्ये राष्ट्रध्वज फडकवून स्वातंत्र्य दिन साजरा करण्याची नामी संधी चालून आली होती. मात्र अमेरिकेच्या दबावामुळे 72 तासांत युद्धबंदी मान्य करून आपण ही संधी का घालवली, याचे उत्तर देशाच्या जनतेला अजूनही मिळालेले नाही.