Gunaratna Sadavarte On Manoj Jarange Patil: मराठा आरक्षणासाठी (Maratha Reservation) एल्गार पुकारलेल्या मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांच्या 8 पैकी 6 प्रमुख मागण्या मान्य झाल्या आहेत. तुमच्या ताकदीवर जिंकलो अशी विजयी घोषणा करत मनोज जरांगे यांनी काल (2 सप्टेंबर) 5 दिवसांपासून सुरु असलेलं उपोषण सोडलं. दरम्यान, मनोज जरांगे यांच्या मागणीनुसार राज्य सरकारने सप्टेंबर महिन्याच्या अखेरपर्यंत मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्यात येतील, असे लेखी आश्वासन मनोज जरांगे यांना दिले आहे. मात्र यावर वकील गुणरत्न सदावर्ते (Gunaratna Sadavarte) यांनी आक्षेप घेतला आहे.
मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घ्यायचे असतील तर इतर सर्वच आंदोलनातील आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घ्यावेत, असे सदावर्ते म्हणाले. अंतरवाली सराटीमध्ये पोलिसांना मारहाण झाली. अशा प्रकारचे गुन्हे मागे तर घेऊन पाहू द्या. पोलिसाचा मुलगा म्हणून मी सांगतो की पोलिसांना मारहाण केलेले गुन्हे मागे घेतले जाऊ शकत नाहीत. हे गुन्हे सरकार परत घेऊ शकत नाही. असे गुन्हे मागे घ्यायला न्यायालयाची परवानगी लागते, असं सदावर्तेंनी सांगितले. तसेच मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेतल्यास मी न्यायालयात जाणार, असा इशारा देखील सदावर्ते यांनी दिला. तसेच गुणरत्न सदावर्ते यांनी मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांना टार्गेट केलं आहे.
अंतरवलीपर्यंत पाठवण्यासाठी जरांगेंना थंड गोळा दिला-
जरांगे यांनी सदसदविवेकबुद्धी जागृत ठेवून जीआरमधील शेवटच्या ओळी वाचाव्यात. गॅझेट पब्लिश होतं त्या दिवशी कायद्यासारखं असतं. मात्र या नोंदी आधारे एका वर्गाला दुसऱ्या वर्गात नेता येत नाही. आरक्षण कायद्याला निष्प्रभ करता येऊ शकत नाही, हे राधाकृष्ण विखे पाटील यांना माहिती नाही का? असा सवालही सदावर्ते यांनी केला. हा शासन निर्णय जरांगेंना गावापर्यंत पोहोचण्यासाठी अंतरवलीपर्यंत पाठवण्यासाठी थंड गोळा म्हणून दिला असल्याचा दावाही सदावर्ते यांनी केला आहे.
मनोज जरांगेंच्या कोणत्या मागण्या मान्य?
हैदराबाद गॅझेट अंमलबजावणीसाठी शासन निर्णय - मान्य आंदोलनातील मृतांच्या वारसांना आर्थिक मदत - मान्य आंदोलनातील मृतांच्या वारसांना शासकीय नोकरी - मान्य मराठा आंदोलकांवरील केसेस मागे - मान्यप्रलंबित जात पडताळणीला मान्यता - मान्य
मनोज जरांगेंच्या कोणत्या मागण्या अमान्य?
सातारा गॅझेट अंमलबजावणीसाठी - 1 महिन्याची मुदतमराठा-कुणबी एकच शासन निर्णय - 2 महिन्यांची मुदत