Gopichand Padalkar Letter To Devendra Fadnavis : स्पर्धा परीक्षा (competitive exams) क्लासेस आणि संस्थांमध्ये टक्केवारीचे साटेलोटे थांबवा, अशी मागणी भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर (Gopichand Padalkar) यांनी केली आहे. याबाबत त्यांनी राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांना पत्र लिहिलं आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या (Maha Vikas Aghadi) काळात या संस्थांना फक्त स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण देणाऱ्या क्लासेसकडून मलिदा खाण्याची यंत्रणा म्हणून पाहण्यात आलं. कोणतेही स्पर्धात्मक खुले कंत्राट न मागवता आताही जुनेच कंत्राटे पुढे रेटले जात आहेत. ही खेदाची बाब आहे. या चुकीच्या प्रथांमुळे माध्यमांमध्ये सरकारविषयक वाईट प्रतिमा निर्माण होत आहे.
गोपीचंद पडळकर यांनी फडणवीस यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटलं आहे की, "आपल्या मुख्यमंत्रीपदाच्या काळात बहुजन विद्यार्थ्यांचा प्रशासनातील टक्का वाढावा, बहुजन समाजातील विविध समस्यांचा धोरणात्मक अभ्यास व्हावा, या हेतून आपण बार्टीच्या धर्तीवर सारथी, महाज्योती, अमृत सारख्या संस्थांची निर्मीती केली. परंतु दरम्यानच्या महाविकास आघाडीच्या काळात या संस्थांना फक्त स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण देणाऱ्या क्लासेसकडून मलिदा खाण्याची यंत्रणा म्हणून पाहण्यात आलं. या संस्थांमधील प्रशासकीय अधिकारी, संचालक आणि मंत्री महोदय कशा पद्धतीने 70 ते 30 अशा टक्केवारीने स्पर्धा परीक्षा क्लासेसना कंत्राट देतात याच्या सुरस कहाण्या विद्यार्थ्यांमध्ये सर्वश्रूत आहेत. कोणतेही स्पर्धात्मक खुले कंत्राट न मागवता आताही जुनेच कंत्राटे पुढे रेटले जात आहेत. ही खेदाची बाब आहे. या चुकीच्या प्रथांमुळे माध्यमांमध्ये सरकारविषयक वाईट प्रतिमा निर्माण होत आहे.
राज्य सरकारच्या निधीचा थेट विद्यार्थांना लाभ होईल
त्यामुळे या सर्वांवर उपाय म्हणून ज्या विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परिक्षेची या संस्थामार्फत तयारी करायची आहे, त्यांचे एम्पलॉयमेंट आयडी तयार करून ते आधारकार्डशी संलग्न करावे आणि निवडलेल्या विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात क्लासेसची फीस, पुस्तकांचा खर्च, निवासी भत्ता देण्यात यावा. जेणेकरुन विद्यार्थी स्वत: आपला क्लास निवडू शकतील. विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षेचं प्रशिक्षण कोणत्या क्लासेसकडून घ्यायचे याचे स्वातंत्र्य मिळेल. त्यामुळे क्लासेस आणि या संस्थामधील टक्केवारीचे साटेलोटे थांबेलच. शिवाय क्लासेसना आपण गुणवत्ता सिद्ध करावी लागेल. राज्य सरकारच्या निधीचा थेट विद्यार्थांना लाभ होईल. यासंबधी धोरणात्मक पातळ्यावर काही फेरविचार करणे गरजेचं आहे.
केंद्र सरकार ज्या पद्धतीने युनिव्हर्सिटी ग्रँट कमिशन मार्फत रिसर्च फेलोशिप प्रदान करते, त्या पद्धतीची यंत्रणा आणि काही मार्गदर्शक तत्वे आपण या संस्थामध्ये विद्यार्थ्यांना फेलोशिप, भत्ता, क्लासेसची फीस देण्यासाठी वापरु शकतो का? याचाही विचार होणे गरजेचे आहे. आपल्यासारखा दूरदृष्टी आणि प्रशासकीय कौशल्ये असणारे नेतृत्वच या संस्थांमधील चुकीच्या प्रॅक्टिसवर आळा घालू शकते, यावर माझा ठाम विश्वास आहे, असं गोपीचंद पडळकर म्हणाले.