Dharmendra Pradhan Resign: गेल्या अनेक दिवसांपासून दिल्लीमध्ये आंदोलन करणाऱ्या तरुणांशी केंद्र सरकारने तातडीने संवाद साधावा, अशी भूमिका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या (RSS) अंतर्गत वर्तुळात मांडली जात होती. त्यानंतर सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी हीच भूमिका जाहीरपणे मांडताच, सरकारच्या पातळीवर अतिशय वेगवान राजकीय घडामोडी घडल्या आणि धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा (Dharmendra Pradhan Resign) समोर आला. त्यामुळे संघाच्या दबावामुळेच हा राजीनामा झाला का? अशी चर्चा आता संघ परिवारात रंगू लागली आहे.
गेल्या 12 वर्षांपासून केंद्रात सत्तेत असलेल्या भारतीय जनता पक्षाच्या (BJP) कारभारात संघाने आजवर अनावश्यक हस्तक्षेप करणे टाळले होते. "गरज पडेल तिथेच बोलायचे, अन्यथा नाही" हीच संघाच्या ज्येष्ठ नेत्यांची धोरणात्मक भूमिका राहिली आहे. मात्र, या पार्श्वभूमीवर संघातर्फे दिल्लीत आयोजित 'सर्व मांगल्य' सभेत सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी देशातील तरुणाईवर केलेले भाष्य आणि पाठोपाठ धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा जाहीर होणे, हा केवळ एक योगायोग नक्कीच नाही, असा दावा केला जात आहे.
Mohan Bhagwat: संघातील मंथन आणि भागवतांचा थेट इशारा
राम मंदिराचे स्वप्न साकार करणे आणि शिक्षण व्यवस्थेतून डाव्या विचारांचा प्रभाव पूर्णपणे दूर सारणे, हे सुरुवातीपासूनच संघाच्या अजेंड्यावरील मुख्य विषय होते. हे उद्दिष्ट साध्य झाल्यावर, या दोन्ही मुद्द्यांवर सरकार आणि परिवार अडचणीत येत असल्याचे दिसताच गेल्या काही आठवड्यांपासून संघात चिंता व्यक्त केली जात होती. डाव्या विचारांना हद्दपार करण्याचे धर्मेंद्र प्रधान यांचे कार्य कौतुकास्पद असले, तरी दुसरीकडे विरोधात गेलेल्या तरुण पिढीचे काय? या प्रश्नावर संघात प्रदीर्घ मंथन झाले. सरकारने आंदोलक तरुणांशी तातडीने संवाद साधावा, असा सल्ला संघाने दिला होता. हे पाऊल सरकारकडून उचलले जाईल, अशी अपेक्षा संघाला होती. परंतु, प्रत्यक्षात तसे घडताना न दिसल्यामुळेच मोहन भागवत यांनी स्वतः या विषयावर भाष्य केले. "आदेश देण्याची नाही तर चर्चेची गरज आहे. या वर्गाला हुकूमशाहीने नाही तर चर्चेच्या माध्यमातून हाताळण्याची आवश्यकता आहे." सरसंघचालकांची ही विधाने सरकारला योग्य तो संदेश देण्यासाठी पुरेशी ठरली.
Dharmendra Pradhan Resign: ताठर भूमिकेवर संघाची नाराजी
संघ नेहमीच परिवर्तनावर विश्वास ठेवतो. संवादामुळे चुका दुरुस्त करता येतात, हेच सूत्र सरकारनेही लागू करावे, असा आग्रह संघाचा होता. मात्र, अलीकडच्या काळात सरकार ताठर भूमिकेने वागत असल्याचे दिसून येत होते. यावरून संघात तीव्र नाराजी होती आणि भागवतांनी याच संधीचा फायदा घेत ही नाराजी उघड केली. माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या UPA सरकारच्या काळाप्रमाणे मंत्र्यांचे राजीनामे घेऊन सरकारची प्रतिमा मलीन होऊ द्यायची नाही, या भूमिकेवर केंद्र सरकार ठाम होते. परंतु, सरसंघचालकांच्या स्पष्ट इशाऱ्यानंतर सरकारचा नाईलाज झाला आणि धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याशिवाय पर्याय उरला नाही.
RSS: अपवादात्मक स्थितीतच संघाचा सल्ला
संघ आणि भाजप एकाच परिवाराचा भाग असले, तरी संघ सहसा सरकारला जाहीर सल्ले देणे टाळतो. अत्यंत अपवादात्मक स्थितीतच संघ अशी भूमिका घेतो. यापूर्वी लोकसभा निवडणुकीच्या काळात "भाजपला आता संघाची गरज उरलेली नाही," या जे. पी. नड्डा यांच्या वक्तव्याने दुखावलेल्या संघाने, निकालानंतर सरकारला जाहीर सल्ले देण्याची मालिकाच सुरू केली होती. त्यात स्वतः मोहन भागवत आघाडीवर होते. त्यानंतर भाजप नेत्यांना आपल्या चुकीची जाणीव झाली आणि दोन्ही संघटनांमधील कटुता दूर झाली.
ही पार्श्वभूमी लक्षात घेता, दिल्लीतील आंदोलनाच्या मुद्द्यावर भागवतांनी साधलेल्या अचूक 'टायमिंग'ची राजकीय वर्तुळात जोरदार चर्चा सुरू आहे. चंपत राय असोत किंवा धर्मेंद्र प्रधान, संघात व्यक्तीपेक्षा विचार आणि परिवार मोठा आहे, हेच या घटनेतून संघाने पुन्हा एकदा दाखवून दिले. भविष्यात सरकारने असाच ताठरपणा दाखवला, तर संघ योग्य ती भूमिका घेण्यास मागे-पुढे पाहाणार नाही, असा स्पष्ट संदेशच या घडामोडींतून भाजप आणि केंद्र सरकारला देण्यात आला आहे.
राज्य आणि देश-विदेशातील महत्त्वाच्या बातम्या; पाहा व्हिडीओ
आणखी वाचा