Devendra Fadnavis and Manoj jarange: मराठवाड्यात कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र मिळवलेल्या चार मराठा महिला लोकप्रतिनिधींची प्रमाणपत्र (Kunbi Certificates) जात पडताळणी समितीने रद्द केल्यामुळे मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) प्रचंड आक्रमक झाले आहेत. त्यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषद घेऊन यावरुन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना लक्ष्य केले. यावर आता देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. जात पडताळणी समितीचे कामकाज हे सर्वोच्च न्यायालयाने (SC) आखून दिलेल्या नियमानुसार चालते. त्यामध्ये राज्य सरकार कुठलाही हस्तक्षेप करत नाही, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. ते गुरुवारी मुंबईत प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते. (Maratha Reservation)
मनोज जरांगे पाटील काय बोललो हे मी ऐकले नाही. पण मी स्पष्ट सांगतो की, प्रमाणपत्र जात पडताळणी समितीकडे जातात तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अंतर्गत काम केले जाते. यामध्ये राज्य सरकारचा कुठलाही हस्तक्षेप नाही. जात पडताळणी समिती सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसारच काम करते. आता कुणबी प्रमाणपत्र किती रद्द केली, याची मला माहिती नाही. पण मी सांगू शकतो की, मोठ्याप्रमाणात त्यांच्याकडे वेगवेगळी प्रमाणपत्रात येतात, त्यामध्ये 10-12 टक्के रिजेक्शन रेट आहेच त्यांचा. त्यांच्याकडे जी नॉन कुणबी ओबीसी प्रमाणपत्र येतात त्यामध्येही 10 टक्के काहीवेळा 25 टक्के रिजेक्ट होतात. त्यामुळे जाणीवपूर्वक ते कोणी रिजेक्ट करत आहे, असे होत नाही. तरीही यासंदर्भात कोणाचा काही आक्षेप असेल तर तो बघितला जाईल. जे काही वरिष्ठ अधिकारी असतील ते यामध्ये लक्ष घालतील. योग्य प्रक्रिया पूर्ण केली आहे की नाही, हे आपल्याला बघता येते. यामध्ये अपीलही करणे शक्य आहे. आम्ही सत्तेत आहोत. पण भाजपच्याही अनेक जिल्हा परिषद आणि नगरसेवकांची प्रमाणपत्र जात पडताळणी समितीने रद्द केली आहेत. यामध्ये कुठलाही राजकीय हस्तक्षेप नसतो. सर्वोच्च न्यायालयाच्या नियमांनुसार हे काम होते. मी निश्चितपणे सांगतो, कुठलेही मंत्री असे करणार नाहीत. अन्याय झाला असेल असे वाटत असेल तर अपील करु शकतात. जात पडताळणी समितीने काढलेल्या त्रुटींची पूर्तता करता येते, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
आणखी वाचा