मुंबई: राज्याच्या राजकारणात गेल्या काही दिवसांमध्ये अनेक घडामोडी घडल्या. राज्यात विधानसभा निवडणुकीपासून मंत्रीमंडळ विस्तार ते अर्थसंकल्प आणि नुकतंच पार पडलेलं अधिवेश या सर्वामध्ये सातत्याने एक गोष्ट चर्चेत होती ती म्हणजे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नाराज असल्याची. या चर्चांमुळे अनेकदा शिंदेंनी आणि फडणवीसांनी त्यावरती स्पष्टीकरण दिलं होतं, मात्र आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या एका निर्णयाची मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. सर्व प्रकारच्या फायली आता उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांच्यानंतर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यामार्फत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे निर्णयासाठी जाईल. स्वतः फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना बळ देणारा हा निर्णय घेत दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांना समान अधिकार प्रदान केले आहेत अशी चर्चा आहे.
राज्याच्या मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांनी काल (मंगळवारी) सर्व शासकीय विभागांसाठी एक आदेश काढला आहे. एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी सर्व प्रकारच्या फायली या थेट मुख्यमंत्र्यांकडे न येता आधी तेव्हाचे उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री, विधी व न्यायमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे जातील आणि नंतर त्या आपल्याकडे येतील, असा आदेश काढला होता. त्यामुळे प्रत्येक लहान मोठ्या निर्णयात फडणवीस यांची महत्त्वाची भूमिका महत्त्वाची राहत होती. त्यानंतर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाल्यापासून दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांच्या अधिकारांबाबत स्पष्टता आलेली नव्हती. उपमुख्यमंत्री व वित्त आणि नियोजन मंत्री अजित पवार यांच्याकडून विविध खात्यांच्या धोरणात्मक निर्णयांच्या फायली या थेट मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे जात होत्या. शिंदे यांच्याकडे असलेल्या नगरविकास आणि गृहनिर्माण विभागाच्या फायलींचा प्रवास देखील शिंदे-अजित पवार ते देवेंद्र फडणवीस असाच होता.
सर्व विभागांच्या फायलींचा प्रवास कसा असणार?
मात्र, आता अजित पवार यांच्याकडून सर्व विभागांच्या फायली या शिंदे यांच्याकडे जातील. त्यानंतर त्या मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या मान्यतेसाठी जाणार आहेत.या निर्णयाने मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना बळ दिल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे. दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांना समान अधिकार दिल्याचेही बोलले जात आहे.
आता, मुख्यमंत्र्यांनी अजित पवारांच्या अधिकारांवर नियंत्रण आणल्याच्या चर्चा सुरू आहे. अजित पवार यांच्याकडून सगळ्या फाईल या उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे जातील. त्यानंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे ती फाईल मंजुरीसाठी जाणार आहेत. या निर्णयाने आता एकनाथ शिंदे यांना जास्त बळ मिळणार असल्याची चर्चा आहे. सर्व प्रकारच्या फाईल आता अजित पवार यांच्यानंतर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यामार्फत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे निर्णयासाठी जातील. स्वतः फडणवीस यांनी शिंदे यांना बळ देणारा हा निर्णय घेत दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांना समान अधिकार प्रदान केले आहेत.