Kailas Patil: केंद्र सरकारकडून सोयाबीन ओलावा 15 टक्के असेल तरी सोयाबीन खरेदी करावं असं परिपत्रक काढण्यात आले आहे. मात्र प्रत्यक्षात 12 टक्क्यापर्यंत ओलावा असेल तरच सरकारी खरेदी केंद्रावर सोयाबीन खरेदी केली जात आहे. केंद्र सरकारचा निर्णय सरकारी केंद्रापर्यंत पोहोचला नसल्याचं समोर आल आहे. याबाबत शिवसेना ठाकरे गटाचे धाराशिवचे आमदार कैलास पाटील यांनी खरेदी केंद्राला भेट दिली त्यावेळी ही बाब समोर आली आहे.

Continues below advertisement

काळजीवाहू सरकारची काही भूमिका आहे का? 

सोयाबीन उत्पादन आणि खरेदी याचा मेळ बसत नसल्याचंही निदर्शनास आले आहे. धाराशिव जिल्ह्यात सरकारी माहितीनुसार 78 लाख 59 हजार क्विंटल सोयाबीन उत्पादन झालं आहे. तर सरकारकडून 26 हजार क्विंटल सोयाबीनची आतापर्यंत खरेदी झाली आहे. खरेदी केंद्रांची अपुरी संख्या, ओलाव्याची अट यामुळे शेतकऱ्यांना नाइलाजाने व्यापाऱ्यांना कमी भावात सोयाबीन विकावं लागत आहे. त्यामुळं शेतकऱ्यांसाठी काळजीवाहू सरकारची काही भूमिका आहे का? असा सवाल आमदार कैलास पाटील यांनी केला. 

हमीभावापेक्षा कमी भावात सोयाबीनची विक्री

सरकारकडून सोयाबीन पिकासाठी 4892 रुपये हमीभाव जाहीर करण्यात आला आहे. त्यासाठी सरकारी खरेदी केंद्र सुरू करण्यात आली आहेत. मात्र, उत्पादन आणि खरेदी याचा ताळमेळ लागताना दिसत नाही. शिवाय प्रशासनाच्या गोंधळामुळं शेतकऱ्यांना हमीभावापेक्षा कमी भावात व्यापाऱ्यांकडे सोयाबीन विक्री करावी लागत आहे. सध्या शासकीय खरेदी केंद्राकडून गोगलगायीच्या गतीने सोयाबीनची खरेदी सुरु आहे. त्यामुळं संपूर्ण खरेदी कधी होणार? असा सवाल उपस्थित केल जातोय.  खुर्चीचा खेळ संपला असेल तर आता शेतकऱ्यांची  काळजी करा असे मत आमदार कैलास पाटील यांनी व्यक्त केलं आहे. केंद्र सरकारचं सोयाबीन खरेदीचं ओलाव्याबाबतच 15 नोव्हेंबरच परिपत्रक आहे. मात्र, अजूनही अंमलबजावणी झाली नसल्याचे कैलास पाटील म्हणाले.  

Continues below advertisement

सोयाबीन उत्पादक शेतकरी संकटात

सध्या सोयाबीन उत्पादक शेतकरी संकटात सापडला आहे. कारण शेतकऱ्यांना हमीभावापेक्षा कमी दरात सोयाबीनची विक्री करण्याची वेळ आली आहे. अनेक ठिकाणी सोयाबीनची सरकारी खरेदी केंद्र सुरु केली आहेत. मात्र, सगळा अनागोंदी कारभार असल्याचं चित्र दिसत आहे. अतिशय धिम्या गतीनं सोयाबीनची खरेदी सुरु आहे. त्यामुळं शेतकऱ्यांना सरकारी खरेदी केद्रावर न्या मिळत नसल्याची भूमिका शिवसेना शिंदे गटाचे आमदार कैलास पाटील यांनी मांडली आहे. सरकारी खरेदी केंद्रावर धिम्या गतीनं खऱेदी सुरु असल्यानं शेतकऱ्यांकडून व्यापारी कमी दरात सोयाबीनची खरेदी करत आहेत.