Parbhani District Planning Committee Meeting : परभणी जिल्ह्याचे (Parbhani District) नूतन पालकमंत्री संजय बनसोडे (Sanjay Bansode) यांच्या अध्यक्षतेखाली आज पार पडलेल्या परभणी जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जुंपल्याचे चित्र पाहायला मिळालं. तानाजी सावंत परभणीचे पालकमंत्री असताना मंजूर करण्यात आलेल्या 288 कोटींचा डीपीसीचा निधी समान वाटप करण्यात आला नसल्याचा आरोप विरोधकांकडून करण्यात आला आहे. प्रकरण न्यायालयात पोहचले आहेत. दरम्यान, यावरूनच आजच्या बैठकीतही जोरदार खडाजंगी झाली. खासदार संजय जाधव (MP Sanjay Jadhav) यांनी या बैठकीत अनुपाल अहवालास विरोध करत, नियमबाह्य निधी वाटप करू नये अशी मागणी केली आणि यावरच ही बैठक गाजलीय.


परभणी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात आज जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीला सर्वच लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते. यावेळी पालकमंत्री संजय बनसोडे यांच्यासमोर अनुपालन अहवाल मांडण्यात आल्यानंतर या अनुपालन अहवालावरूनच खासदार संजय जाधव आणि इतर आमदारांनी विरोध करत सर्वांना समान निधी देण्याची मागणी केली. मागच्या डीपीडीसीच्या संदर्भातही परभणीतील लोकप्रतिनिधींवर अन्याय झाल्याचं त्यांनी सांगितले. यावरून भाजप आमदार मेघना बोर्डीकर यांनी तुमच्याच काळात आमच्यावर अन्याय झाला असे म्हटले. तसेच, पुन्हा तुम्ही परभणीच्या विकासाला विरोध करून निधी बाबत न्यायालयात केस केलीय असेही म्हटले.  


नियमबाह्य निधी वाटप केले जाणार नाही


खासदार संजय जाधव आणि आमदार मेघना बोर्डीकर यांच्यात शाब्दिक चकमक सुरु असतानाच पालकमंत्री संजय बनसोडे यांनी मध्यस्थी केली. तसेच, आजच्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत कुठल्याही प्रकारचं नियमबाह्य निधी वाटप केले जाणार नाही, सर्वांना समान निधी दिला जाईल असे म्हटले. गेल्यावेळी ज्या लोकप्रतिनिधींनी कोर्टामध्ये केस दाखल केलेली आहे, ती मागे घ्यावी अशी मागणी देखील केली. मात्र, न्यायालयाचा जो निर्णय येईल त्यानंतर पुन्हा नव्याने बैठक घेऊन तो निधी सर्वांना समान पद्धतीने वाटावा अशी मागणी खासदार संजय जाधव यांनी केली आहे.


अनुपालन अहवाल मांडण्यास विरोध 


दरम्यान या सर्व प्रकरणावर बोलतांना खासदार संजय जाधव म्हणाले की, नियमबाह्य कामांना मंजुरी देण्यात आल्यानेच हे प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित आहे. आज न्यायालयात त्याची सुनावणी आहे. तसेच आजच त्याच्या निकालाची शक्यता आहे. तसेच, न्यायालयाचा निकाल आल्यावर नियमानुसार पुन्हा एकदा नव्याने जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत प्रस्ताव मंजुरीसाठी ठेवण्यात येईल. आजच्या बैठकीत आम्ही अनुपालन अहवाल मांडण्यास विरोध केला. जोपर्यंत न्यायालयाची भूमिका स्पष्ट होत नाही, तोपर्यंत तुम्ही अनुपालन अहवाल बैठकीत आणलाच का? असा प्रश्न जाधव यांनी उपस्थित केला.


इतर महत्वाच्या बातम्या: 


जमीन गैरव्यवहारावरून संभाजीनगर जिल्हा नियोजन समितीची बैठक गाजली; दानवे, जलील, बागडे आक्रमक