नवी मुंबई: शहरातील धोकादायक इमारतींमध्ये वास्तव्य करणाऱ्या हजारो कुंटुंबांना सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाने मोठा दिलासा मिळाला आहे. अतिरिक्त प्रदूषित क्षेत्राच्या A श्रेणीतून B श्रेणीत नवी मुंबईलाला टाकल्याने हा दिलासा मिळाला आहे. यामुळे आता केंद्र सरकारच्या पर्यावरण विभागाची NOC न घेता राज्य सरकारच्या पर्यावरण विभागाकडून ती घ्यावी लागणार आहे. नवी मुंबई बरोबर पनवेल, ठाणे, कल्याण डोंबिवली, पिंपरी चिंचवड आणि पुणे या शहरांनाही याचा फायदा होणार आहे. नवी मुंबई, पनवेल मधील 200 तर महाराष्ट्रातील 60 ते 65 हजार रखडलेले गृहप्रकल्प आता सुरू होतील.
देशातील अनेक शहरांची प्रदूषण पातळी वाढू लागल्याने यावर नियंत्रण आणण्यासाठी केंद्र सरकारकडून कठोर नियमावली अंमलात आणली गेली होती. यामध्ये देशातील प्रदूषित शहरांची यादी तयार करण्यात आली. यामध्ये A, B, C अशी श्रेणी करून शहरांचा यात समावेश करण्यात आला होता.
अतिरिक्त प्रदूषित क्षेत्र आणि इको झोनपासून पाच किलो मीटर आत असा नियम टाकण्यात आला होता. महाराष्ट्र मधील नवी मुंबई, पनवेल , ठाणे, कल्याण - डोंबिवली, पिंपरी चिंचवड आणि पुणे या प्रमुख शहरांचा A श्रेणीत समावेश होता. A श्रेणी मध्ये असलेल्या शहरात बांधकाम करण्यासाठी केंद्रीय पर्यावरण विभागाची NOC घेणे बंधनकारक करण्यात आले होते. या जाचक अटींमुळे गेल्या अडीच वर्षापासून नवीन गृहप्रकल्प परवानग्या अडकल्या होत्या.
याचा सर्वात जास्त फटका नवी मुंबई, पनवेल, ठाणे भागातील जीर्ण, धोकादायक, मोडकळीस आलेल्या घरांना बसला होता. केंद्रीय पर्यावरण विभागाची परवानगी मिळत नसल्याने मोडकळीस आलेल्या इमारतींची पुनर्बांधनी करता येत नव्हती. बांधकाम व्यावसायिक धाडस करत नसल्याने गरीब , मध्यमवर्गीय कुटुंबांना धोकादायक इमारतीत जीव मुठीत धरून रहावे लागत होते.
या जाचक नियमांविरोधात नवी मुंबई शिवसेना जिल्हाप्रमुख किशोर पाटकर आणि ठाणे खासदार नरेश म्हस्के यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे , केंद्रीय पर्यावरण मंत्र्यांकडे पाठपुरावा केला. त्याच बरोबर सुप्रीम कोर्टासमोर योग्य बाजू निदर्शनास आणून देण्यात आली. A श्रेणीत समाविष्ट असलेल्या महाराष्ट्र मधील शहरांची B श्रेणीत समाविष्ट करण्याची विनंती सुप्रीम कोर्टाने मान्य केली. या शहरात नवीन बांधकाम करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून NOC न घेता महाराष्ट्र सरकारच्या पर्यावरण विभागाकडून NOC घेण्याचे आदेश दिले. सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयामुळे मोठा दिलासा मिळालेला आहे.
केंद्रीय पर्यावरण विभागाच्या परवानग्या मिळत नसल्याने गेल्या अडीच वर्षापासून धोकादायक, मोडकळीस आलेले गृहप्रकल्पाच्या पुनर्बांधणीसाठी कोणताही बांधकाम व्यावसायिक तयार होत नव्हता. यामुळे इमारतीमधील घरे खाली करण्यास रहिवाशी तयार नव्हते. हक्काचे घर खाली करून दुसरीकडे रहायला जायचे तर भाडे कसे भरणार हा आर्थिक प्रश्न मध्यमवर्गीयांना होता. मात्र आता पर्यावरण विभागाची NOC घेणे सोईचे झाल्याने पुनर्बांधणी प्रकल्पास चालना मिळणार असल्याचे शिवसेना जिल्हाप्रमुख किशोर पाटकर यांनी सांगितले.
ही बातमी वाचा: