काल रविवारी सुकाणू समिती आणि उच्चाधिकार मंत्रिगटाच्या झालेल्या बैठकीत सरसकट कर्जमाफीला तत्वत: मान्यता देण्यात आली. कर्जमाफीसाठी 26 जुलैचं अल्टिमेटम सरकारला देण्यात आलं. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आपलं आंदोलन तुर्तास थांबवलं आहे.
शेतकरी संपामुळे आशियातली सर्वात मोठी कांदा बाजार समिती असलेली लासलगाव बाजार समिती ओस पडली होती. दररोज होणारी हजारो क्विंटल कांद्याची आवक आणि करोडो रुपयांची उलाढाल ठप्प झाली होती.
एकट्या नाशिक जिल्ह्यात संपामुळे 100 कोटींपेक्षा जास्तची उलाढाल थांबली होती. शेतकरीच नाही तर हमाल, मापारी, वाहनचालकांची रोजंदारी या काळात बुडाली.
जिल्ह्यातल्या 17 मोठ्या बाजार समित्या आणि 20 उपबाजार समित्यांमध्ये रोज होणारा 20 ते 25 कोटींचा भाजीपाला, कांदे व्यापार ठप्प झाला होता.