Manikrao Kokate: नाशिकच्या शासकीय सदनिका घोटाळा प्रकरणात दोषी ठरल्यानंतर मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागलेले राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते, माजी मंत्री माणिकराव कोकाटे (Manikrao Kokate) यांच्या अडचणी अद्याप संपलेल्या नाहीत. सत्र न्यायालयाच्या निकालाला आव्हान देत कोकाटेंनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली असून त्यांच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती आर. एन. लढ्ढा यांच्या एकलपीठासमोर सुनावणी पार पडली आहे. बनावट कागदपत्रांच्या आधारे दुर्बल घटकांसाठी राखीव असलेल्या शासकीय सदनिकांचा लाभ घेतल्याचा ठपका कोकाटेंवर ठेवण्यात आला आहे. या प्रकरणात दोषी ठरल्यानंतर त्यांनी मंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला, तरी आता अटकेची भीती आणि आमदारकी जाण्याची टांगती तलवार त्यांच्या डोक्यावर आहे. या पार्श्वभूमीवर कोकाटेंनी सत्र न्यायालयाने सुनावलेली शिक्षा स्थगित ठेवण्याची मागणी उच्च न्यायालयात केली आहे. या प्रकरणी युक्तीवाद करत असताना हस्तक्षेप याचिकाकर्त्यांचे वकील अॅड. मनोज मोहिते यांनी माणिकराव कोकाटेंच्या (Manikrao Kokate) विरोधात जोरदार युक्तीवाद केला.
Manikrao Kokate : कोकाटे आणि त्यांच्या भावाने एकच रेशन कार्ड असतानाही वेगवेगळ्या पद्धतीने २ घरे लाटली
हस्तक्षेप याचिकाकर्त्यांचे वकील अॅड. मनोज मोहिते यांनी म्हटलं की, अल्प उत्पन्न गटातील गरजूंच्या घरांच्या लाटण्याचा प्रकार झाला आहे आणि त्यांनी एकट्यानी हे केलं नाही तर यांचा भाऊ देखील आहे. तेव्हा ते सभापती होते आणि वकील देखील होते. त्यांना कायदा माहीत नाही असं नाही. ते राजकारणात होते. हस्तक्षेप याचिकेची प्रत आम्हाला मिळाली नसल्याची कोकाटेंच्या वकिलांची माहिती कोर्टात दिली. तर माणिकराव कोकाटे आणि त्यांच्या भावाने एकच रेशन कार्ड असतानाही वेगवेगळ्या पद्धतीने २ घरे लाटली आहेत. २५ एकर जमिनीचा उल्लेख पिस्तुल परवानगीसाठी देण्यात आलेल्या कागदपत्रात केलेला आहे. तेव्हा ते सभापती होते, त्यांच्या राजकारणात ताकदीचा वापर त्यांनी केला आहे, त्यांना नियम माहीत होते. दोन्ही एकाच कुटुंबातील सदस्य असताना २ घरे घेतली. त्यांच्या वडिलांकडे २५ एकरांची जमीन होती, असा युक्तीवाद हस्तक्षेप याचिकाकर्त्यांच्या वकीलांनी केला आहे. तर या संदर्भात कोर्टाने त्यासंदर्भातील पुराव्यांची मागणी केली आहे.
Manikrao Kokate : तुमची शेत जमीन होती की नाही कोर्टाची कोकाटेंच्या वकिलांना विचारणा
वडिलांची २५ एकरांची जमीन आहे, तुम्ही नाकारलं का नाही, शेत जमीन होती की नाही कोर्टाची कोकाटेंच्या वकिलांना विचारणा केली आहे. मात्र शेतजमिनीतून येणाऱ्या उत्पन्नाचा तुम्ही उल्लेख केलेला नाही. त्यावेळच्या अथॉरिटीचा देखील निष्काळजीपणा होता तुमच्या अर्जात आणि प्रतिज्ञापत्रात समानता आढळून येत नाही याबाबतची विचारणा देखील कोर्टाने कोकाटेंना केली आहे. तर मुख्य सरकारी वकील मनकूवर देशमुख राज्य सरकारची बाजू मांडत आहेत, वीकर सेक्शनसाठी असलेल्या घरांचा गैरव्यवहार करणे दुर्दैवी असल्याचं सरकारी पक्ष म्हटलं आहे. राज्य सरकाराने वेळ मागितला, मात्र वेळ देण्यास कोर्टाने नकार दिला आहे. कोकाटेंच्या याचिकेला सरकारने देखील विरोध केला आहे. शिक्षेला स्थगिती देण्यास राज्य सरकारने विरोध दर्शवला आहे. तर मनकुवर देशमुख यांनी माहिती देताना सांगितलं की, २५ एकर जमिनीचा जो काही दावा केला जातोय तो कागदोपत्री उपलब्ध नाही. मंत्रीपदाच्या राजीनाम्या संदर्भात कोर्टाकडून यावेळी विचारणा करण्यात आली आहे. कोकाटे किती वर्षापासून आमदार आहेत अशी विचारणा देखील कोर्टाने केली आहे. कोर्टाकडून या प्रकरणाव्यतिरिक्त उर्वरीत सगळी प्रकरण रद्द केली आहेत.