Nashik : सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी अनाधिकृत दगडखणी बंद करुन दंडात्मक कारवाई करावी. इटीएस मशिनद्वारे सर्व दगड खाणींची मोजणी करावी, अशी सूचना महसूल व पशुसंवर्धन मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील (Radha krishna Vikhe Patil) यांनी केली. विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या नियोजन सभागृहात नाशिक विभागातील महसूल यंत्रणेच्या कामकाजाचा आढावा आणि लम्पी स्किन आजाराबाबतच्या सद्य:स्थिती बाबतचा आढावा महसूल व पशुसंवर्धन मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी घेतला. त्यावेळी ते बोलत होते. महसूलमंत्री विखे पाटील म्हणाले, सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी अनाधिकृत दगडखणी बंद करुन दंडात्मक कारवाई करावी. इटीएस मशिनद्वारे सर्व दगड खाणींची मोजणी करावी. तसेच अनधिकृत गौण खनिजाचे वाहतुकीला आळा बसण्यासाठी एसओपी तयार करण्याची सूचना विखे पाटील यांनी केली आहे.
तसेच शासकीय गायरान जमिनीवर घर बांधणाऱ्यांना प्रशासनाने नोटीस जरी दिली असली तरी कारवाई थांबविण्यात आली आहे. तथापि, गायरान जमिनीवर व्यापारी गाळे असल्यास कारवाई करावी, असेही विखे पाटील यांनी सांगितले. तसेच लोकसेवा हक्क अधिनियम अंतर्गत 27 लाख, 67 हजार अर्जापैकी 26 लाख नागरिकांना वक्तशीर व पारदर्शकपणे सेवा देऊन नाशिक विभागाच्या कामगिरी राज्यात उत्कृष्ट असल्याने विखे पाटलांनी समाधान व्यक्त केले. तसेच नाशिक विभागास आवश्यक 38 वाहनांना तत्वतः मान्यता यावेळी महसूलमंत्री यांनी दिली.
लम्पी स्किन आजाराबाबतची माहिती अद्ययावत होण्यासाठी पोर्टल तयार करण्यात यावे. जेणेकरून शेतकऱ्यांना, पशुधन बाळगणाऱ्याना लसीकरण, इतर वैद्यकीय मदतीबाबत माहिती मिळू शकेल. तसेच लम्पी बाबत केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांचे अवलोकन सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी व पशुसंवर्धन विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी करावे. त्याच बरोबरच सोशल मीडियाचा वापर करून जनतेमध्येही लम्पी स्किन आजाराबाबत जनजागृती करावी, अशी सूचना विखे पाटील यांनी केली.
यावेळी प्रशासकीय स्तरावरचे वाळू लिलाव प्रक्रिया होणार नसून वाळूबाबत शासन स्तरावर लवकरच नवीन धोरणाची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. त्यासाठी जिल्हाधिकारी स्तरावर समितीची नियुक्ती करण्यात येईल, असेही राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले. वाळू वाहतूक, गौण खनिज उत्खनन, गायरान जमिनीवरील अतिक्रमणाचे क्षेत्र, अतिक्रमण हटवण्याची कारवाई आधी विषयांचा आढावा घेतला. विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी विभागातील कामकाजाची सादरी करणाद्वारे माहिती दिली. यावेळी विभागातील निवास बांधकामासाठी आवश्यक असलेल्या निधीची मागणी व इतर प्रशासकीय बाबींवर चर्चा केली.