Nashik Trimbakeshwar Jyotirling Mandir : श्री त्र्यंबकेश्वर देवस्थान मंदिरातील विश्वस्त मंडळाने सुरू केलेलं 200 रुपयातील व्हीआयपी दर्शन रोखण्यासाठी कोणती पावले उचलली? अशी विचारणा बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयानं भारतीय पुरातत्त्व विभागाला (एएसआय) केली आहे. तसेच याबाबत त्र्यंबकेश्वर देवस्थान मंदिरातील विश्वस्त मंडळाला नोटीस बजावून भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
या मंदिराला पुरातन वास्तूचा दर्जा असल्यानं सुरू केलेल्या सशुल्क निर्णयाला धर्मादाय आयुक्त आणि भारतीय पुरातत्त्व विभागाची परवानगी आवश्यक आहे. भारतीय पुरातत्त्व विभागानं विश्वस्तांना त्यासंदर्भात पत्रव्यवहारही केल्याची बाब याचिकाकर्त्यांनी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती अभय अहुजा यांच्या खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिली. तेव्हा साल 2013 पासून आतापर्यंत मंदिराच्या विश्वस्त मंडळाला दर्शनासाठी कोणतंही शुल्क आकारू नये असा एएसआयकडून पत्रव्यवहार झाल्याची माहिती एएसआयकडून अँड. राम आपटे यांनी हायकोर्टाला दिली. यावर "त्यानंतर तुम्ही सशुल्क दर्शन रोखण्यासाठी कोणती पावले उचलली?" अशी विचारणा करत हायकोर्टानं केंद्र आणि एएसआयसह राज्य सरकारलाही नोटीस बजावली आहे. तसेच त्र्यंबकेश्वर देवस्थानालाही याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश देत सुनावणी 16 जानेवारीपर्यंत तहकूब केली.
या सुनावणीदरम्यान याचिकेशी संबंधित साल 1958 मधील राजपत्राची प्रत तुम्हाला कुठून मिळाली? ही जनहित याचिका असल्यानं तुम्हाला हा स्त्रोत उघड करावा लागेल. असा सावल हायकोर्टानं यांचिकाकर्त्यांना केला. त्यावर याचिकाकर्ते हे मंदिराचे माजी विश्वस्तच असून पुढील सुनावणीत हा स्रोत स्पष्ट करू, असं याचिकाकर्त्यांकडून न्यायालयाला सांगण्यात आलं.
काय आहे प्रकरण -
बारा ज्योतिर्लिंगापैकी एक तिर्थक्षेत्र असलेल्या नाशिक येथील श्री त्र्यंबकेश्वर मंदिर आहे. हे एक पेशवेकालीन मंदिर असल्यामुळे या मंदीराला पुरातन वास्तूचा दर्जा लाभलेला आहे. या मंदिराची जागा ही राज्य सरकारच्या मालकीची असल्यामुळे देवस्थानाच्या विश्वस्त मंडळाकडे निव्वळ मंदिराच्या देखभालीची आणि कारभाराची जबाबदारी आहे. त्यातच देवस्थानाकडून विविध पातळीवर सध्या गैरव्यवहार सुरू असून देवदर्शन जवळून घेण्याकरिता देवस्थाननं उत्तर दारातून प्रवेश देत भक्तांकडून प्रत्येकी 200 रुपये शुल्क आकारणं सुरू केल्याचा आरोप देवस्थानचे माजी विश्वस्त ललित शिंदे यांनी केला आहे. अॅड. रामेश्वर गीते यांच्यामार्फत त्यांनी यासंदर्भात हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. हा निर्णय भक्तांमध्ये दुजाभाव करणारा आणि त्यांची लूट करणारा असल्याचा दावा करून तो रद्द करण्याची मागणी या याचिकेतून करण्यात आली आहे.