नाशिक : केंद्र सरकारनं कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी (Onion Export Ban) घातली आहे. कांद्याचे दर नियंत्रणात आणण्यासाठी सरकारनं निर्यात बंदी करण्याचा निर्णय घेतलाय. कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी राष्ट्रवादी काँग्रसचे अध्यक्ष शरद पवार (Sharad Pawar) मैदानात उतरले आहेत. आज पवारांच्या उपस्थितीत चांदवडमध्ये रास्तारोको आणि सभा होणार आहे. या आंदोलनाला खुद्द शरद पवार उपस्थित राहणार आहेत. केंद्र सरकारने कांदा निर्यात बंदी केल्यानं कांदा उत्पादक शेतकरी संतप्त आहेत. कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या पाठिशी शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसची ताकद आहे.
कांदा प्रश्नावर आज दिल्लीत महत्त्वाची बैठक पार पडणार आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह नाशिकमधील व्यापारी या बैठकीला उपस्थित राहण्याची शक्यता आहे. केंद्राने कांदा निर्यात बंदी केल्याने जिल्ह्यातील कांदा लिलाव बंद होते. काल कांदा उत्पादकांनी केंद्रीय मंत्री भारती पवारांच्या नाशिकमधील घराबाहेर ठिय्या आंदोलन केलं होतं.मंत्री पियुष गोयल, नितीन गडकरी यांची भेट घेणार असल्याची आमदार दिलीप बनकर यांनी शुक्रवारी माहिती दिली होती. त्यामुळे या बैठकीत कांदा प्रश्नावर काय तोडगा निघतो हेही पहाणं महत्त्वाचं असणार आहे.
कांदा लिलाव आजपासून पूर्ववत होणार
नाशिक जिल्ह्यातील कांदा लिलाव आजपासून पूर्ववत होणार आहे. केंद्र सरकारच्या निषेधार्थ कांदा व्यापाऱ्यांनी बेमुदत संप पुकारला होता. त्यातच पहिल्याच दिवशी म्हणजे शनिवार 9 डिसेंबर रोजी व्यापाऱ्यांमध्ये फूट पडली होती. नाशिकमधील पिंपळगाव आणि विंचूर बाजारसमितीमध्ये लिलाव सुरु होणार आहे. जे व्यापारी सलग तीन दिवस लिलाव बंद ठेवतील त्यांचे परवाना रद्द करण्याचा सहकार विभागाने इशारा दिला होता. त्याच पार्श्वभूमीवर कांदा लिलाव पुन्हा सुरु होणार आहेत.
संपूर्ण राज्यभरात संताप
यंदा राज्यात अपेक्षित पाऊस झाला नाही. त्यामुळे शेतकरी संकटात सापडला आहे. अशात उरल्यासुरल्या पिकांचे अवकाळी पावसामुळे नुकसान झाले. त्यात शेतकऱ्यांनी कसेबसे कांद्याच्या पिकाला जगवलं. मात्र, केंद्र सरकारने कांदा निर्यात बंदी करण्याचा निर्णय घेतल्याने कांद्याला कवडीमोल भाव मिळत आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यभरातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये संताप पाहायला मिळला. एकीकडे अवकाळी आणि गारपिटीनं बळीराजा होरपळला आहे. शेतकऱ्याला हिवाळी अधिवेशना दरम्यान आर्थिक मदत होईल आणि दिलासा मिळेल अशी आशा होती. मात्र, केंद्र सरकारच्या या निर्णयाने शेतकरी वर्गात पुन्हा नाराजी पसरली आहे. अनेक ठिकाणी कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांची आंदोलनं सुरु आहेत.
हे ही वाचा :