Nashik News : गांधीनगर विमानतळ आणि आर्टिलरी सेंटरच्या सुरक्षेच्या पार्श्वभूमीवर, नाशिकमधील सुमारे निम्म्या भागातील बांधकामांवर मर्यादा येणार आहेत. यापूर्वी नाशिकरोड आणि देवळाली परिसरात पाच किलोमीटरपर्यंत उंच इमारती बांधण्यावर निर्बंध होते. आता हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) ने ओझर विमानतळाच्या 20 किलोमीटर परिघातील बांधकामांसाठी नव्या अटी घालून दिल्या आहेत. या क्षेत्रातील उंच बांधकामे हवाई वाहतुकीस अडथळा ठरू शकतात, हे लक्षात घेता एचएएलकडून ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ (NOC) घेणे आता सक्तीचे करण्यात आले आहे. या संदर्भातील पत्र जिल्हाधिकाऱ्यांनी नाशिक महापालिका आणि नाशिक महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला (NMRDA) पाठवले आहे. आता नाशिक महापालिकेने हिंदुस्थान एरोनेटिक्स (HAL) उत्तर दिले आहे.  ओझर टाउनशिपमध्ये एचएएलचे विमानतळ असून, येथून सिव्हिल शेड्युल एअरलाइन्स, नॉन-शेड्युल्ड चार्टर्ड ऑपरेटर्स, व्हीव्हीआयपी फ्लाइट्स, फ्लाइट ट्रेनिंग ऑर्गनायझेशन्स तसेच हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स आणि इंडियन एअर फोर्सकडून चाचणी उड्डाणे केली जातात. या विमानतळाच्या आजूबाजूच्या 20 किलोमीटर परिघातील उंच बांधकामांमुळे भविष्यात विमानवाहतुकीला अडथळा निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. त्यामुळे, या 20 किलोमीटर परिघात होणाऱ्या प्रत्येक बांधकामासाठी ‘एचएएल’चा अभिप्राय घेतल्याशिवाय परवानगी देऊ नये, अशी विनंती करण्यात आली आहे. या सूचनेनुसार, जिल्हाधिकारी कार्यालयाने नाशिक महापालिका आणि एनएमआरडीएला नियमांचे काटेकोर पालन करीत बांधकाम परवानग्यांची अंमलबजावणी करावी, असे स्पष्ट निर्देश दिले होते. 

फनेल झोन नकाशा सादर करण्याची मनपाची मागणी

आता नाशिक महापालिकाने हिंदुस्थान एरोनेटिक्सला (HAL) उत्तर दिले आहे. एचएएलने विमानतळाच्या धावपट्टीपासून  अंतर निहाय इमारतीची उंची मोजणारा 'फनेल झोन 'नकाशा पुरविण्याची मागणी नाशिक महापालिकेकडून करण्यात आली आहे. या क्षेत्रात आधीच काही बांधकाम झालीय तर काही बांधकाम परवानगी देण्यात आल्या आहेत. 20 किलोमीटरच्या बंधनानं नाशिकमधील 80 टक्के क्षेत्र प्रभावित होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे फनेल झोन नकाशा सादर करण्याची मागणी मनपाकडून करण्यात आली आहे. 

आणखी वाचा 

India Vs Pakistan War Mock Drill : पैसे, टॉर्च आणि मेडिकल किट तयार ठेवा, मॉकड्रीलमध्ये सामान्य नागरिकांना काय शिकवलं जाणार?

Mahanagarpalika elections: मोठी बातमी: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका चार महिन्यांत घ्या, सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा आदेश