नाशिक : नाशिक (Nashik) जिल्ह्यातील कांदा लिलाव उद्यापासून पूर्ववत होणार आहे. केंद्र सरकारच्या (Central Government) निषेधार्थ कांदा व्यापाऱ्यांनी बेमुदत संप पुकरला होता. त्यातच पहिल्याच दिवशी म्हणजे शनिवार 9 डिसेंबर रोजी व्यापाऱ्यांमध्ये फूट पडली होती. नाशिकमधील पिंपळगाव आणि विंचूर बाजारसमितीमध्ये लिलाव सुरु होणार आहे. जे व्यापारी सलग 3 दिवस लिलाव बंद ठेवतील त्यांचे परवाना रद्द करण्याचा सहकार विभागाने इशारा दिला होता. त्याच पार्श्वभूमीवर कांदा लिलाव पुन्हा सुरु होणार आहेत.
केंद्र सरकारनं कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतल्याने याचे पडसाद आता राज्यभरात उमटताना पाहायला मिळाले. 1 मार्च 2024 पर्यंत कांदा निर्यातबंदी राहणार असल्याचे परिपत्रक सरकारकडून काढण्यात आले असून, यामुळे शेतकरी आक्रमक झाल्याचे चित्र सर्वत्र दिसत आहे. बीड , नाशिक , अहमदनगर जिल्ह्यात याचे सर्वाधिक परिणाम जाणवत असून, शेतकरी आक्रमक झाले. तर, काही ठिकाणी कांद्याचा लिलाव देखील बंद पाडण्यात आले.
नाशिक जिल्ह्यात कांद्याचे लिलाव बंद
केंद्र सरकारने कांदा निर्यात बंदी केल्यानं शेतकरी आणि व्यापारी दोघांमध्ये उद्रेक झाल्याचं पाहायला मिळालं. शुक्रवारी ठिक-ठिकाणी आंदोलनं झाल्यानंतर लिलाव बंद करण्याची हाक कांदा व्यापाऱ्यांनी दिली होती.त्यानंतर जिल्ह्यातील बाजार समितीत प्रतिसाद मिळाला. काही शेतकरी 60 ते 70 किलोमीटर अंतर पार करून चांदवड, पिंपळगाव बाजार समितीत जाऊन नाशिक बाजार समितीत पोहचले.
संपूर्ण राज्यभरात संताप
यंदा राज्यात अपेक्षित पाऊस झाला नाही. त्यामुळे शेतकरी संकटात सापडला आहे. अशात उरल्यासुरल्या पिकांचे अवकाळी पावसामुळे नुकसान झाले. त्यात शेतकऱ्यांनी कसेबसे कांद्याच्या पिकाला जगवलं. मात्र, केंद्र सरकारने कांदा निर्यात बंदी करण्याचा निर्णय घेतल्याने कांद्याला कवडीमोल भाव मिळत आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यभरातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये संताप पाहायला मिळला.
कांदा निर्यात बंदीमुळे शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात पाणी
कांदा निर्यातबंदीनंतर कांद्याच्या दरात घसरण होत आहे. मराठवाड्यातील कडा बाजारपेठेत कांद्याला प्रतिकिलो 25 रूपये दर मिळाला आहे. कांद्याच्या दरात घसरण झाल्याने शेतकरी आर्थिक संकटात आहे. कांद्याची निर्यात सुरू असताना कांद्याला 50 रुपयांचा भाव मिळायचा मात्र आता कांद्याची निर्यात अचानक रद्द केल्याने कांद्याच्या भावात मोठी घसरण झाली आहे. एकरी 50 हजार रुपये खर्च करून बाजारात विक्रीसाठी आणलेल्या कांद्याला कमी भाव मिळत असल्याने केलेला खर्च देखील शेतकऱ्यांना मिळणार असल्याचे शेतकरी सांगत आहेत.
हेही वाचा :
कांदा उत्पादकांसाठी 'केंद्र सरकार लवकरच सकारात्मक निर्णय घेईल, पियुष गोयल यांचं फडणवीसांना आश्वासन