नाशिक : अखेर गेल्या अनेक दिवसांपासून कांद्याचा प्रश्न अखेर मार्गी लागला असून कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी अतिशय महत्त्वाची बातमी आहे. कांद्यावरील 40 टक्के निर्यात शुल्क केंद्राकडून मागे घेण्यात आल्याची केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाने अधिसूचना काढलेली आहे. कांद्यावर 40 टक्के निर्यात शुल्क लावण्यात आला होते. यामुळे अनेक दिवस शेतकरी, व्यापार वर्गाकडून आंदोलन करण्यात येत होते. आता केंद्र सरकारकडून एक पाऊल पुढे टाकत 40 टक्के निर्यात शुल्क मागे घेण्यात आले आहे.
केंद्र सरकारने कांद्यावरील निर्यात शुल्क वाढविल्यामुळे राज्यासह देशभरात कांद्याचा दराचा प्रश्न चांगलाच पेटला होता. या पार्श्वभूमीवर अनेक दिवस बाजार समित्या या बंद ठेवण्यात आलेल्या होत्या. त्याचबरोबर आंदोलने देखील झाली होती. हेच 40 टक्के निर्यातशुल्क मागे घेण्यात यावे, अशी मागणी शेतकरी व्यापाऱ्यांकडून सातत्याने होत होती. अखेर केंद्र सरकारने कांद्यावरील 40 टक्के निर्यातशुल्क मागे घेतले असून शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. मात्र दुसरीकडे कांदा इतर देशात निर्यात करण्यासाठी 800 डॉलर प्रति मेट्रिक टन किमान निर्यातमूल्य लागू राहणार असल्याचे अधिसूचना केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाने काढली आहे. कांद्याचा साठा संपू नये, शेतकऱ्यांना योग्य दर मिळावा, भाव स्थिर रहावे या दृष्टीने हा निर्णय घेतल्याचे सांगण्यात येत आहे.
एकीकडे सद्यस्थितीत कांदा दरात वाढ होत असून कांद्याची आवक ही कमी झाल्याचे बाजारात दिसून येत आहे. शेतकऱ्यांकडील कांद्याचा साठा संपत आल्याने बाजार समितीत कांद्याची आवक कमी झाल्याने घाऊक बाजारासह किरकोळ बाजारातील कांद्याचे दर वाढले आहेत. अशातच केंद्र सरकारने कांद्यावरील 40 टक्के निर्यातशुल्क मागे घेतले आहे. तर आता कांदा निर्यातीसाठी प्रत्येक टनामागे 800 डॉलर निर्यातशुल्क आकारण्यात येणार आहे. 31 डिसेंबरपर्यंत हे निर्यातशुल्क लागू करण्यात येणार आहेत. एकूणच कांद्यावरील निर्यात शुल्क मागे घेण्यात आलं असलं तरीही कांदा निर्यात करण्यासाठी 800 डॉलर मेट्रिक टन ही प्राईस अनिवार्य करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे.
नेमका केंद्र सरकारचा नवीन काय?
यावर डॉ. भारती पवार म्हणाल्या की, जर तुम्हाला अन्य देशांमध्ये कांदा एक्सपोर्ट करायचा असेल तर त्याची मिनिमम एक्सपोर्ट प्राईस ही 800 डॉलर मॅट्रिक टन असली पाहिजे आणि इथल्या दराचा विचार करता तिथल्या मागणीचा विचार करता हा बॅलन्स झाला पाहिजे. त्या दृष्टीने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.ज्या देशाची मागणी असेल तर 800 डॉलर हा एक एमएपी ठरवून दिली आहे. याला मिनिमम सपोर्ट एक्सपोर्ट प्राईस म्हटलं जात त्या व्यतिरिक्त कुठलीही आकारणी राहणार नाही. म्हणजे ज्या प्रकारे निर्यात शुल्क मागे घेतले आहे, पण यासाठी मिनिमम प्राईस 800 डॉलर असली पाहिजे, ही त्याच्यामागे अट आहे. सध्या कांद्याचा साठा कमी झाला असून त्याचा देखील विचार करावा लागणार आहे. दोन्ही गोष्टींचा विचार करता जर तुम्हाला एक्स्पोर्ट करायचंय आहे, तर त्या देशाच्या मागणीमध्ये पण हा रेट कमीत कमी असला पाहिजे. म्हणजे जशी मागणी वाढते, जसं आवक वाढते, जसा दर आहे. तसं त्या देशातल्या रेटचा पण विचार केला जात आहे. जेणेकरून शेतकऱ्यांना पण फायदा झाला पाहिजे. त्यामुळे केंद्राने सद्यस्थितीत घेतलेला निर्णय शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने खूप चांगला असून सध्या आवक घटलेली आहे, परंतु आता मार्केट रेट बाजार भाव चांगले असल्याचे मंत्री डॉ. भारती पवार यांनी सांगितले.
इतर महत्वाची बातमी :