Nashik News : देवळाली (Deolali) विधानसभा मतदार संघातील तीन गावातील शेत जमिनीवरील देवस्थानची नावे रद्द करण्याचा निर्णय झाल्याने या तिन्ही गावातील विकास होण्यास मदत होणार आहे. सदरच्या निर्णयामुळे विहितगाव, बेलतगव्हाण, मनोली या गावातील हजारो शेतकरी कुटुंबांना दिलासा मिळाला असून पन्नास वर्षानंतर शेतक-यांमध्ये आनंदोत्सव साजरा करण्यात आला.
गत पन्नास वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या विहितगाव, बेलतगव्हाण आणि मनोली या गावातील शेतकऱ्यांच्या सातबारा उताऱ्यावर देवस्थानचे नाव असल्याने शेतकऱ्यांना आपल्या जमिनीवर कर्ज घेता येत नव्हते. त्याचबरोबर इतर प्रगतीचे मार्ग यामुळे बंद झाले होते. त्यामुळे अनेक दिवसांपासून हा वाद निकाली काढण्यासंदर्भात शेतकऱ्यांकडून मागणी करण्यात येत होती. या तिन्ही गावातील शेतकऱ्यांच्या सातबारा उताऱ्यावरील नाव हटविण्यासाठी आमदार सरोज अहिरेंसंह अनेकांनी पाठपुरावा केला. तसेच अनेकांनी तर या प्रकरणी न्यायालयात लढा दिला.
दरम्यान शेतकऱ्यांच्या उताऱ्यावर असलेल्या श्री व्यंकटेश बालाजी देवस्थानचे नाव कमी करण्यासंदर्भात महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल खात्याच्या वतीने न्याय देण्यात आला आहे. हि तिन्ही गावे नाशिक शहराला लागून असूनही त्यांना फारसा विकास करता आला नव्हता. जवळपास विहितगाव 211.97 हेक्टर, बेलतगव्हाण 291 हेक्टर, मनोली 350 एकर इतक्या मोठ्या जमिनी असल्याने शेतकऱ्यांकडून वेळोवेळी मागणी करण्यात येत होती. अखेर आता हे प्रकरण सुटल्याने शेतकऱ्यांनी समाधान व्यक्त केले आहे.
विहितगाव, बेलतगव्हाण आणि मनोली या गावातील शेतकऱ्यांना चुकून झालेल्या नोंदीमुळे पन्नास वर्षांपासून त्रास सहन करावा लागत होता. त्यावेळी नियुक्त असलेल्या अधिकाऱ्यांनी सरकारी परिपत्राच्या आधारे गैरसमजातून नोंद टाकली होती. यावर शेतकऱ्यांनी अपील दाखल केले होते. शेतकऱ्यांच्या सततच्या पाठपुराव्यामुळे न्याय मिळाल्याचे अपीलकर्ता निवृत्ती अरिंगळे यांनी सांगितले.
नेमकं प्रकरण काय?
गत पन्नास वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या विहितगाव, बेलतगव्हाण आणि मनोली या गावातील शेतकऱ्यांच्या सातबारा उताऱ्यावर देवस्थानचे नाव असल्याने शेतकऱ्यांना आपल्या जमिनीवर कर्ज घेता येत नव्हते. त्याचबरोबर इतर प्रगतीचे मार्ग यामुळे बंद झाले होते. त्यामुळे अनेक दिवसांपासून हा वाद निकाली काढण्यासंदर्भात शेतकऱ्यांकडून मागणी करण्यात येत होती. या तिन्ही गावातील शेतकऱ्यांच्या सातबारा उताऱ्यावरील नाव हटविण्यासाठी आमदार सरोज अहिरेंसंह अनेकांनी पाठपुरावा केला. तसेच अनेकांनी तर या प्रकरणी न्यायालयात लढा दिला. महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी गुजरात देवस्थान खालसा कायदा व अतिरिक्त सचिव समितीच्या सुनावणीत महिनाभरात मार्ग काढण्याचे आश्वासन दिले होते. महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी या प्रकरणाची सुनावणी दरम्यान शेतक-यांच्या बाजूने निकाल दिल्याने समाधान व्यक्त करण्यात येत आहे.