Nashik NMC : नाशिक (nashik) महानगरपालिका कर्मचाऱ्यांसाठी (Nashik NMC) आनंदाची बातमी असून मनपातील कर्मचाऱ्यांना ऑगस्टमध्ये सातव्या वेतन (Seventh Pay Commission) आयोगाचा फरक दिला जाणार आहे. याबाबतची महिती मनपा आयुक्त रमेश यावर यांनी दिली आहे. या बातमीनंतर मनपा कर्मचाऱ्यांनी आयुक्तांचे आभार मानले आहेत.
केंद्र आणि राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या धर्तीवर नाशिक महापालिकेतील तब्बल साडेचार हजार कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाचा फरक दिला जाणार आहे. जवळपास साडेपाचशे कोटींच्या घरात ही रक्कम आहे. त्यातील पहिल्या टप्प्यातील रक्कम येत्या ऑगस्ट महिन्याच्या पगारातून म्हणजेच सप्टेंबरमध्ये दिली जाणार आहे.
दरम्यान पहिल्या टप्प्यात एकूण 96.32 कोटी रुपये खर्ची पडणार आहेत. मनपा आयुक्त रमेश पवार यांनी या बाबतचा निर्णय घेतल्याने कर्मचाऱ्यांना सुखद दिलासा मिळणार आहे. कर्मचा-यांनी आयुक्तांचे आभार मानले आहेत. प्रत्येक वर्षीचा फरक अदा करण्यासाठी दरवर्षी मूळ अंदाजपत्रकात किमान 100 कोटींची तरतुद करावी लागणार आहे. एप्रिल 2023 पासून मनपा जनरल फंडातून प्रत्यक्ष 15 कोटी दरमहा वेतन राखीव निधीत वर्ग करावे लागणार आहेत. जेणेकरुन फरक अदा करण्यापर्यंत पुरेशी तरतूद वेतन राखील निधीत उपलब्ध होईल. कर्मचाऱ्यांना 1 जानेवारी 2016 पासून सातवा वेतन आयोग लागू झाला होता. आतापर्यंत त्यांना फरकाची रक्कम मिळाली नाही. ही रक्कम आता पाच टप्प्यांत दिली जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यातील फरकाची रक्कम ऑगस्ट महिन्याच्या पगारात दिली जाणार आहे.
नाशिक मनपा आस्थापनावरील नियमीत कर्मचा-यांना 01-01-2016 ते 31-03-2021 या कालावधीतील वेतन थकबाकी पोटी द्यावी लागणारी एकूण रक्कम 206.54 कोटी आहे. शिक्षण विभागातील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचा-यांची वेतन थकबाकी 34.70 कोटी आहे. सद्यस्थितीत तीन महिन्यांतील राखीव वेतन सुरक्षा रकमेतील 231 कोटींपैकी 72 कोटीच फरकासाठी शिल्लक राहत आहेत. अशा परिस्थितीत तफावत असलेल्या 20 कोटींच्या रकमेची लेखा विभागाकडून जुळवाजुळव केली जात आहे. सातव्या वेतन आयोगामुळे कर्मचाऱ्यांच्या वेतनखर्चात 50.64 कोटी, तर सेवानिवृत्तांच्या 14.28 कोटी रुपयांची वाढ होणार आहे.
मनपा आयुक्ताचं आश्वासन पूर्ण
कोरोनाची लढाई लढताना पालिकेचे अधिकारी व कर्मचारी अपुऱ्या, मनुष्यबळात जीवावर उदार होऊन लढत होते. गेल्या अनेक वर्षांपासून सातवा वेतन आयोग फरकाची रक्कम देण्याचा विषय प्रलंबित आहे. या पार्श्वभूमीवर फरकाच्या रकमेचा पहिला हप्ता लवकरात लवकर दिला जाईल, असं आश्वासन आयुक्त रमेश पवार यांनी दिलं होते. ते आता पूर्ण होणार आहे.
वर्षाला 65 कोटींचा भार
मनपा अधिकारी-कर्मचार्‍यांच्या विविध 186 संवर्गांपैकी पाच शासन प्रतिनियुक्तीवरील अधिकारी वगळता 181 संवर्गांतील 4 हजार 673 कायम तसेच 3231 सेवानिवृत्त कर्मचार्‍यांना वेतन आयोगाचा लाभ होणार आहे. अर्थात ही आकडेवारी गेल्या वर्षातील सहा महिन्यांपूर्वीची असून, यातील साधारण दोनशे ते तीनशे कर्मचारी निवृत्त झाले आहेत. गेल्या वर्षी केलेल्या अहवालानुसार कर्मचार्‍यांच्या वेतनखर्चावर वार्षिक 245 कोटी, तर निवृत्तिवेतनावर 62.88 कोटी खर्च होत होते. सातव्या वेतन आयोगामुळे कर्मचार्‍यांच्या वेतनखर्चात 50.64 कोटी, तर सेवानिवृत्तांच्या 14.28 कोटी रुपयांची वाढ होणार आहे. त्यामुळे मनपाला वार्षिक 65 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार सहन करावा लागणार आहे. महापालिकेचा वार्षिक वेतनखर्चही 295 कोटी 64 लाखांवर जाणार होता. मात्र, आता सर्व हिशोब बदलले असून, सेवानिवृत्त कर्मचार्‍यांना फरक, ग्रॅज्युटी तसेच अन्य लाभ द्यावे लागतील.