नाशिक : जातपंचायतीच्या दबावाखाली आंतरजातीय विवाह केलेल्या आपल्या गर्भवती मुलीचा गळा आवळून निर्घृण खून करणाऱ्या पित्याला 20 वर्ष कारावासाची शिक्षा देण्यात आली आहे. पित्याची फाशीची शिक्षा रद्द करत सर्वोच्च न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली आहे.
नेमकं काय आहे प्रकरण?
2013मध्ये नाशिक येथील एकनाथ कुंभारकर याने आपली आंतरजातीय विवाह केलेली गर्भावती मुलगी प्रमिला हिचा गळा दाबून खून केला होता. महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने त्यामागचा शोध घेऊन त्या खुनामागे जातपंचायतचा हात असल्याचे शोधून काढले होते. तेव्हापासून जातपंचायतचे दाहक वास्तव समाजासमोर आले. या खुनानंतर 2017 मध्ये महाराष्ट्र सरकाराने जातपंचायतच्या मनमानी विरोधात कायदा केला. असा कायदा करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे.
आरोपी पित्याला नाशिक जिल्हा सत्र न्यायालयाने फाशीची शिक्षा ठोठावली. उच्च न्यायालयाने ती कायम केली. आता सर्वोच्च न्यायालयाने पित्याची फाशीची शिक्षा रद्द करत सर्वोच्च न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली आहे. महाराष्ट्र अंनिस या निर्णयाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा आदर असून स्वागत करत असल्याचे जातपंचायत मूठमाती अभियानाचे राज्य कार्यवाह कृष्णा चांदगुडे यांनी म्हटले आहे.
"सदर ऑनर किलींगनंतर नाशिक येथील पुरोगामी संघटनांनी निषेध मोर्चा काढला होता. अंनिसने जातपंचायतचा लढा त्यामुळेच सुरु केला. ह्या शिक्षेमुळे जातपंचायती व ऑनर किलींग यांना आळा बसेल. पुन्हा असे प्रकार होणार नाही, यावर वचक बसेल", असं मत जातपंचायत मूठमाती अभियानचे राज्य कार्यवाह कृष्णा चांदगुडे यांनी म्हटलं आहे.