Nandurbar News : नंदुरबार : नंदुरबार (Nandurbar News) जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा डॉ. सुप्रीया विजयकुमार गावित (Supriya Gavit) यांच्यावर अविश्वास प्रस्ताव दाखल करण्यात आला आहे. सत्ताधारी 10 भाजपच्या जिल्हा परिषद सदस्यांचा प्रस्तावर सह्या करण्यात आल्या आहेत. मागील जिल्हा परिषद अध्यक्ष पदाच्या निवणुकीत भाजपला साथ देणाऱ्या 7 काँग्रेस, 3 राष्ट्रवादी आणि शिंदे गटाच्या एका सदस्याची सह्या आहेत. आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांच्या निकटवर्ती असलेल्या कृषी सभापती हेमलता शितोळे आणि समाज कल्याण सभापती शंकर पाडवी यांची देखील अविश्वास प्रस्तावर सही घेण्यात आली आहे. अविश्वास ठराव राजकीय रणनीती ठराव बारगळल्यास पुढील सहा महिने विरोधकांना काही करता येणार नाही, म्हणून ही राजकीय खेळी खेळण्यात आल्याचं बोललं जात आहे. दरम्यान, विरोधकांनी अविश्वास आणला नसल्याचंही स्पष्ट केलं आहे.
किसान संपदा योजनेचा लाभ मिळाल्यामुळेही वाढल्या होत्या अडचणी, नेमकं काय घडलेलं?
काही दिवसांपूर्वी मंत्री विजयकुमार गावित यांची मुलगी सुप्रिया गावित यांना केंद्रीय किसान योजनेअंतर्गत 10 कोटी सबसिडी (Subcidy) मिळाल्याचा आरोप करण्यात आला होता. यावरून चांगलाच वाद रंगल्याचंही पाहायला मिळालं होतं. या प्रकरणावर स्वतः विजयकुमार गावित यांनी स्पष्टीकरण दिलं होतं. केंद्राची फूड प्रोसेसिंगची ही योजना असून 2019 साली माझ्या कन्येनं अर्ज भरला होता, हे सगळं ओपन आहे. अर्ज भरल्यानंतर मुलाखत होतं, हे ज्यावेळी झाले, तेव्हा मी मंत्री पण नव्हतो, हे कुणालाही भेटू शकते, त्यावेळी मेरिटवर माझ्या कन्येला हे मिळालं आहे. या योजनेचा पहिला हप्ता मिळाला असून, त्याच्यावर काम सुरू आहे. त्यांना अजून 10 कोटी रुपये मिळाले नाही. शासनाची योजना ही सर्वांसाठी असते, पुढारी असो की, नसो, योजना कुणीही असो, पात्र असल्यास त्याला मिळेल, असंही गावित म्हणाले होते.
अजित पवार, भारतीय आणि माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे प्रधान सचिव पराग जैन यांची मध्यंतरी एक बैठकही झाली. त्यानंतर नियम आणण्यावर आम्ही काम करत असल्याचं समोर आलं होतं. 'ती' रक्कम सहायता निधीला कोणत्याही प्रकारचे अर्थसाहाय्य सरकारला परत केल्यास ते मुख्यमंत्री सहायता निधीत जमा करण्याची कल्पनाही समोर आली. त्या रकमेचा उपयोग गरजूंसाठी होत असल्याचे बघून अर्थसाहाय्य परत करण्यास प्रोत्साहनच मिळणार आहे.
दरम्यान, आदिवासी विकास मंत्री विजय कुमार गावीत यांची कन्या सुप्रिया गावित यांच्या व्हॅली इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कंपनीला केंद्राच्या किसान संपदा योजनेअंतर्गत 10 कोटींचे अनुदान मिळाले आहे. काँग्रेसचे सरचिटणीस सचिन सावंत यांनी द्वीट करत ही बाब समोर आणली. एका मंत्र्याची मुलगी शासकीय योजनेची लाभार्थी कशी, असा सवाल उपस्थित करत सावंत यांनी भाजपवर निशाणा साधला. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर राज्यात लवकरच 'राईट टू गिव्ह इट अप' ही पर्यायी व्यवस्था अमलात आणणार आहे.