नांदेड : मराठा आरक्षणासाठी (Maratha Reservation) गांवबंदी असतानाही गावात आलेल्या खासदार प्रताप पाटील चिखलीकर (Pratap Patil Chikhalikar) यांच्या ताफ्यातील वाहनांची रात्री तोडफोड करण्यात आली आहे. नांदेडच्या कंधार तालुक्यातील अंबुलगा गावात रात्री उशिरा ही घटना समोर आली आहे. तसेच, खासदारांसह त्यांच्यासोबत असलेल्या वाहनांची देखील यावेळी तोडफोड करण्यात आलीय. सुदैवाने यात कुणालाही इजा झाली नाही. खासदारांच्या सोबत असलेल्या पोलिसांनी तणाव निवळण्यासाठी तातडीने प्रयत्न केले, त्यामुळे कुठलाही अनुचित प्रकार घडला नाही. मात्र तोडफोडीत तीन वाहनांचे मोठे नुकसान झालेय.
मराठा आरक्षणाचा मुद्दा गावागावात तापला असून, अनेक गावात राजकीय नेत्यांना बंदी घालण्यात आली आहे. नांदेड जिल्ह्यातील कंधार तालुक्यातील अंबुलगा गावातील गावकऱ्यांनी देखील मराठा आरक्षण मिळेपर्यंत राजकीय नेत्यांना बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र असे असतांना खासदार प्रताप पाटील चिखलीकर रात्री गावात पोहचले होते. त्यामुळे गावकऱ्यांनी त्यांना अडवले. त्यानंतर खासदारांसह त्यांच्यासोबत असलेल्या वाहनांची यावेळी तोडफोड करण्यात आलीय.या तोडफोडीत तीन वाहनांचे मोठे नुकसान झालेय.
गावकऱ्यांनी रस्त्यावर टायर जाळले...
नांदेडमध्ये मराठा आरक्षण आंदोलनाला मोठा पाठींबा मिळताना पाहायला मिळत आहे. अनेक गावात मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी आणि मनोज जरांगे यांच्या उपोषणाला पाठींबा देण्यासाठी साखळी उपोषण करण्यात येत आहे. दरम्यान, जिल्ह्यातील गोळेगांव इथल्या ग्रामस्थांनी आज सकाळीच रस्त्यावर उतरत आरक्षणाची मागणी करत आंदोलन केले. गावकऱ्यांनी रस्त्यावर टायर जाळत पुढाऱ्यांना गांवबंदी करत असल्याचे बॅनर लावले आहे. यावेळी एकत्रित आलेल्या गावकऱ्यांनी आरक्षणाच्या मागणीसाठी जोरदार घोषणाबाजी करत लक्ष वेधून घेतलंय. दुसरीकडे रात्री खासदारांच्या ताफ्यातील वाहनाची तोडफोड झाल्यानंतर सकाळ पासूनच गावागावात मराठा आरक्षण आंदोलनाचे लोण पोहोचलेले दिसत आहे. या आंदोलनामुळे पोलिसांचा बंदोबस्त वाढवण्यात आला असून, शांतता प्रस्थापित ठेवण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहे.
निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय
नांदेड जिल्ह्यातील मुखेड तालुक्यात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा तापतांना पाहायला मिळत आहे. तर, सात गावातील मराठा समाज बांधवांनी सर्व पक्षीय नेत्यांना सरसकट गावबंदी व आगामी निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. तर, 25 व 26 ऑक्टोबर रोजी तहसिलदार राजेश जाधव यांच्या मार्फत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना याबाबतचे निवेदन पाठविण्यात आले आहे.
इतर महत्वाच्या बातम्या:
मोठी बातमी! शिंदे समितीला 24 डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ; आणखी दोन महिने आरक्षण मिळणे अवघड?