Nanded: नांदेड जिल्ह्यातील गोदावरी नदीच्या पात्र परिसरात कलम 144 लागू

Nanded News: नदी पात्रातील परिसर प्रतिबंधीत क्षेत्र म्हणून 20 फेब्रुवारी ते 19 मार्च 2023 पर्यंत घोषित करण्यात आले आहे.

Nanded News: गेल्या काही दिवसांपासून नांदेडच्या गोदावरी नदी (Godavari River) पात्रात वाळू माफियांचा (Sand Mafia) धुमाकूळ पाहायला मिळत आहे. तर कोणतेही टेंडर न काढता रात्रीच्या सुमारास अनधिकृतपणे वाळू उपसा करण्यात येत आहे. त्यामुळे याची दखल घेत जिल्हाधिकारी यांनी महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. ज्यात मौजे ब्रह्मपुरी येथील गोदावरी नदी पात्र परिसरात शांतता व सुव्यवस्था अबाधित राहावी यासाठी फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 चे कलम 144 प्रमाणे लागू करण्यात आले आहे. नांदेड ग्रामीण पोलीस स्टेशनच्या हद्दीतील नदी पात्रातील परिसर प्रतिबंधीत क्षेत्र म्हणून 20 फेब्रुवारी ते 19 मार्च 2023 पर्यंत घोषित करण्यात आले आहे. त्याबाबत जिल्हादंडाधिकारी कार्यालयाने आदेश निर्गमित केले आहेत.

या बंदी आदेशात म्हटले आहे की, फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 चे कलम 144 नुसार प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन चतु:सिमा पुर्वेस वाजेगाव कोल्हापुरी बंधारा, पश्चिमेस नांदेड ते देगलूरकडे जाणाऱ्या रोडवरील जुना पूल, दक्षिणेस गोदावरीचे नदीचे पात्र आणि उत्तरेस चिल्ला, दर्गाची संरक्षण भिंत यामधील जागा 20 फेब्रुवारी 2023 रोजी सकाळी 6 वाजेपासून ते 19 मार्च 2023 रोजीच्या मध्यरात्रीपर्यंत फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 चे कलम 144 प्रमाणे प्रतिबंधित क्षेत्र म्हणून जिल्हादंडाधिकारी यांनी घोषित केले आहे. हा आदेश शासकीय कर्तव्यावरील अधिकारी व कर्मचारी, एक खिडकी पथकातील अधिकाऱ्यांनी परवानगी दिलेल्या भाविकांना तसेच ज्यांना जिल्हाधिकारी नांदेड व पोलीस अधीक्षक नांदेड यांनी परवानगी दिली अशा व्यक्तींना लागू राहणार नाही.

वाळू माफियांना दणका...

गेल्या काही दिवसांपासून ब्रम्हपुरी येथील गोदावरी नदी पात्रात वाळू माफियांनी धुमाकूळ घातला आहे. बिनधास्तपणे वाळू उपास या भागात केला जात असल्याचे पाहायला मिळत आहे. विशेष म्हणजे यावरून अनेकदा गावकरी आणि वाळू माफियांमध्ये संघर्ष देखील होतो. तर वाळू माफियांकडून दमदाटी आणि दादागिरी देखील केली जाते. त्यामुळे ही सर्व परिस्थिती पाहता जिल्हाधिकारी यांनी ब्रम्हपुरी येथील गोदावरी नदी पात्र परिसरात शांतता व सुव्यवस्था अबाधीत रहावी यासाठी फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 चे कलम 144 प्रमाणे लागू करण्यात आले आहे.

राज्यातील वाळू लिलाव कायमस्वरूपी बंद होणार 

दरम्यान राज्यात सुरु असलेल्या अनधिकृत वाळू उपसाबाबत सरकार मोठा निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. कारण वाळू धंद्यामुळे मुठभर लोक धनदांडगे झाले असून, यामुळे नद्या, नदी किनारे आणि शेतकरी उद्ध्वस्त झाले. त्यामुळे यापुढे राज्यातील वाळू लिलाव कायमस्वरूपी बंद करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचं  राज्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी म्हटले आहे. तर या संदर्भात राज्य शासन लवकरच स्वतंत्र धोरण आणणार असल्याच देखील राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले आहे. 

इतर महत्वाच्या बातम्या: