नागपूर : ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबद्दल आपण जो कायदा करतो आहे, त्या प्रक्रियेला सहा महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे. त्यामुळे नगरपालिका, महानगरपालिका, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीसाठी सहा महिने तरी लागतील, असे स्पष्ट संकेत राज्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी दिले आहेत.
ओबीसी आरक्षण संदर्भात आधी राज्य सरकारला अधिकार होते. त्यामुळे राज्य सरकार वॉर्ड संरचना किंवा निवडणुकीची तारखा जाहीर करण्याची भूमिका पार पाडत होती. नंतरच्या काळात ती जबाबदारी राज्य निवडणूक आयोगाकडे देण्यात आली. आता आम्ही ओबीसी संदर्भात कायदा करुन ते अधिकार पुन्हा राज्य सरकारकडे घेण्याच्या निर्णय करतो आहे. असा कायदा झाल्यास प्रभाग संरचना करणे, निवडणुकांची तारखा जाहीर करणे हे अधिकार राज्य सरकारला मिळतील, असे वडेट्टीवार म्हणाले.
विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात तो कायदा सोमवारी चर्चेसाठी आणला जाण्याची शक्यता आहे. कॅबिनेटने आधीच त्याला मान्यता दिलेली आहे. विधीमंडळाची मान्यता मिळाल्यानंतर राज्यपालांची स्वाक्षरी झाल्यानंतर कायदा लगेच अंमलात येऊ शकेल असेही ते म्हणाले. या संदर्भात आम्ही विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांना ही विश्वासात घेऊ. आधीही त्यांच्यासोबत ओबीसी आरक्षणासंदर्भात त्यांचे सहकार्य घेतले आहे. यासंदर्भातही आम्ही त्यांच्याशी चर्चा करु, असे वडेट्टीवार म्हणाले.
घटनेच्या 'कलम 243 ई'मध्ये सहा महिन्यापर्यंत वॉर्ड फॉर्मेशनसाठी निवडणूक टाळता येऊ शकते. आता आम्ही असा निर्णय घेतला आहे की निवृत्त सनदी अधिकारी बांठिया यांच्या नेतृत्वात एक डेडिकेटेड आयोग बनवू. हा आयोग ओबीसीचे राजकीय मागासलेपण किती आहे ते पुढील एक महिन्यात शोधेल अशी माहिती त्यांनी दिली.
राज्य सरकार करत असलेला कायदा आणि सुप्रीम कोर्टाने सांगितलेल्या ट्रिपल टेस्ट मुद्दा वेगवेगळा आहे. कायदा करुन आम्ही राज्य सरकारचे अधिकार राज्य निवडणूक आयोगाकडून परत घेत आहोत. देशातील इतर राज्यात असे प्रयोग झाले आहेत. आता कायदा केल्यानंतर प्रकरण पुन्हा सुप्रीम कोर्टात टिकणार नाही असं म्हटलं जात आहे. जर मध्यप्रदेशाचे प्रकरण टिकत असेल तर आमचेही प्रकरण सुप्रीम कोर्टात टिकले पाहिजे, अशी अपेक्षा वडेट्टीवार यांनी व्यक्त केली.