Nagpur Naxal News: नागपुरात उद्यापासून हिवाळी अधिवेशन (Winter Assembly Session) सुरु होत आहे. या पार्श्वभूमीवर नागपुरात पोलिसांचा बंदोबस्त कडक करण्यात आला आहे. तर दुसरीकडे नक्षल्यांनी सरकारला इशारा दिला आहे. गडचिरोली जिल्ह्यातील (Gadchiroli News) सुरजागड लोह खनिज खाणीचा विस्तार त्वरित रद्द करण्यात यावा असा इशारा नक्षलवाद्यांनी राज्य सरकारला दिला आहे. जर सरकार सुरजागड लोह खनिज खाणीचा विस्तार रद्द करणार नसेल तर आदिवासींचा हित पाहणाऱ्या सर्व घटकांनी एकत्रित येऊन सरकार विरोधात जनसंघर्ष उभारावा असं आवाहनही नक्षलवाद्यांनी एका प्रेस रिलीजच्या माध्यमातून केलं आहे. बदी घालण्यात आलेल्या भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीच्या पश्चिम सब जोनल ब्यूरोने आज हे प्रेस रिलीज काढली आहे..
सुरजागड या ठिकाणी आदिवासींचं पूजा स्थळ असतानाही स्थानिकांच्या विरोधाला न जुमानता 2014 मधील भाजप सरकारने स्थानिक आदिवासींच्या तत्कालीन जनसंघर्षाला चिरडून टाकत सुरजागड खाणीत खोदकाम सुरू केले होते. शेकडो हेक्टर क्षेत्रात खोदकामामुळे परिसराची प्रचंड पर्यावरणीय हानी होत असून सर्व प्रकारचं प्रदूषण ही वाढलं आहे. असे असताना सुरजागड मधून आतापर्यंत दरवर्षी तीन मॅट्रिक टन लोह खनिज काढण्याची परवानगी असताना आता सरकार ने दर वर्षी दहा मॅट्रिक टन लोह खनिज काढण्याची परवानगी बहाल केली आहे..
या विस्तारित प्रकल्पासाठी तब्बल 1000 एकर जमीन खाणीसाठी दिली जात आहे. जरी सरकारचा दावा आहे की ही सर्व जमीन वन क्षेत्रातील आहे.. मात्र त्याच वनक्षेत्रावर अवलंबित 40 पेक्षा जास्त गाव या विस्तारित प्रकल्पातील प्रदूषणामुळे प्रभावित होणार आहे.
खाणीतून निघणाऱ्या ट्रक्समुळे अनेक रस्ते अपघात होऊन अनेकांचा जीव जातोय
सुरजागड खाणीमुळे शेतकऱ्यांचे पीक खराब होत असून काही शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली आहे. शिवाय खाणीतून निघणाऱ्या ट्रक्समुळे अनेक रस्ते अपघात होऊन अनेकांचा जीव जात आहे. त्यामुळे या विरोधात जन संघर्ष उभारण्याची गरज असून त्यात सर्व बुद्धिजीवी, सामाजिक कार्यकर्ता, वकील, स्थानिक जनता यांनी समोर येऊन आंदोलन उभा करावा असा आवाहन नक्षलवाद्यांनी या प्रेस रिलीजच्या माध्यमातून केला आहे.
जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीलाही प्रेस रिलीजच्या माध्यमातून टार्गेट
तसेच कालच झालेल्या जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीलाही नक्षलवाद्यांनी आपल्या प्रेस रिलीजच्या माध्यमातून टार्गेट केले आहे. तेंदूपत्ता वरील जीएसटीमध्ये सूट देण्याची मागणीही अनेक वर्षांपासून केली जात आहे. ओडिसा सरकारनेही तशीच मागणी केली आहे. मात्र काल झालेल्या जीएसटी कौन्सिलच्या 48 व्या बैठकीत या संदर्भात कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही असेही नक्षलवाद्यांनी त्यांच्या पत्रकातून म्हटले आहे.
ही बातमी देखील वाचा