Lokayukta Bill passed : महाराष्ट्र लोकायुक्त विधेयक 2022 हे विधानसभेत बहुमताने संमत झाले आहे. लोकायुक्त विधेयक (Lokayukta Act) विधीमंडळात ठेवण्यात आले होते. आज हे विधेयक बहुमतानं मंजुर केल्यानंतर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी सर्वांचे आभार मानले. मागील कायद्यात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा नव्हता. आताच्या कायद्यात हा कायदा आणला असल्याचे फडणवीस म्हणाले. आता मुख्यमंत्री देखील लोकायुक्तांच्या कक्षेत येणार आहेत.
सध्या नागपूरमध्ये विधीमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन (Maharashtra Winter Session) सुरू आहे. या हिवाळी अधिवेशनात महाराष्ट्र लोकायुक्त विधेयक 2022 मांडण्यात आलं होतं. अखेर या विधेयक मंजूर करण्यात आलं आहे. लोकायुक्त विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर झाल्यानंतर भ्रष्टाचाराला (Corruption) आळा बसेल, असा दावा सातत्यानं केला जात होता. या कायद्यामुळं माहिती अधिकारात (Right to Information) माहिती घेता येते. तसेच थेट चौकशी आणि कारवाई करता येईल. लोकायुक्त कायद्यामुळं लोकांना खऱ्या लोकशाहीचा अनुभव येईल. सत्तेचे विकेंद्रीकरण होईल, असं मत समाजसेवक अण्णा हजारे (Anna Hajare) यांनी म्हटलं होतं. महाराष्ट्र लोकायुक्त विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर झाल्यानंतर राज्यातील भ्रष्टाचाराला आणखी ब्रेक लागेल आणि भ्रष्टाचार मुक्त महाराष्ट्र होऊ शकेल, असा विश्वासही अण्णा हजारेंनी व्यक्त केला होता.
2014 साली लोकपाल कायदा, मात्र तो केंद्रासाठी
16 ऑगस्ट 2011 रोजी दिल्लीतील रामलीला मैदानावर अण्णा हजारे यांच्या नेतृत्वात जनतेचं मोठं आंदोलन झालं होतं. त्यानंतर वेळोवेळी आंदोलनं झाली. संपूर्ण देशातील जनता या आंदोलनात सहभागी झाली होती. त्यामुळं 1 जानेवारी 2014 रोजी लोकपाल कायदा झाला. पण लोकपाल हा केंद्रासाठी आहे, ही बाब अनेकांना माहीत नाही. राज्यासाठी लोकायुक्त कायदा महत्त्वाचा आहे. राज्यातील नागरिकांना भ्रष्टाचाराच्या विरोधात तक्रार करता यावी यासाठी राज्यात सक्षम लोकायुक्त कायदा असणं महत्त्वाचं असल्याचे अण्णा हजारेनी म्हटलं होतं.
2019 मध्ये अण्णा हजारेंचं आंदोलन
30 जानेवारी 2019 ला या विषयावर राज्यातील भाजपा-सेना सरकारच्या विरोधात राळेगणसिद्धी येथे अण्णा हजारेंनी उपोषणही केलं होतं. राज्यातील अनेक कार्यकर्त्यांनी तालुका, जिल्हा स्तरावर आंदोलन करून यात सहभाग घेतला. त्यावेळचे तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी असा कायदा करण्याचं आश्वासन दिलं होतं. त्यानुसार एक संयुक्त मसुदा समिती मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आली होती. त्यात राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली सरकारच्या विविध विभागाचे 5 प्रधान सचिव आणि जनतेचे 5 प्रतिनिधी होते. मसुदा समितीचं काम साडेतीन वर्ष चाललं. मधल्या काळात सरकारचे त्याकडे दुर्लक्ष झालं. वेळोवेळी आठवण करून द्यावी लागली, पत्रव्यवहार करावा लागला होता.
काय आहे लोकायुक्त कायदा?
नवीन लोकाआयुक्त कायद्यात सर्व कर्मचारी, अधिकारी, लोकप्रतिनिधी, मंत्री आणि मुख्यमंत्री यांच्या चौकशीचे अधिकार आहेत. भ्रष्टाचाराच्या तक्रारीबरोबरच सरकारमधील कुप्रशासन, गैरकारभार आणि दप्तर दिरंगाई या सर्व बाबी लोकायुक्तांच्या कक्षेत येतील. त्यामुळे ते कार्यवाही करू शकतील. हा मसुदा करताना कर्नाटक, केरळ, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या राज्यांच्या लोकायुक्त कायद्यातील चांगल्या मुद्द्यांचाही विचार करण्यात आला आहे. म्हणून आजपर्यंत ज्या काही मोजक्या राज्यांनी कायदे केले त्यापेक्षा महाराष्ट्र राज्याचा कायदा देशातील इतर राज्यांना अनुकरणीय असा ठरणार आहे. सर्व महानगरपालिका, नगर परिषदा, पंचायत समित्या व जिल्हा परिषदा लोकायुक्तच्या कक्षेत येतील. खोट्या तक्रारी होऊ नयेत म्हणूनही तरतूद करण्यात आली आहे. खोटी तक्रार करणाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करण्याची तरतूद आहे. एकतर्फी कारवाई होऊ नये म्हणून ज्याच्या विरुद्ध तक्रार आहे त्यालाही आपली बाजू मांडण्याची पूर्ण संधी देण्यात येणार आहे. सखोल चौकशीसाठी संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या परवानगीची आवश्यकता असणार नाही अशी तरतूद करण्यात आली आहे. माहिती अधिकारात माहिती घेता येते. तर लोकायुक्त कायद्यानुसार थेट चौकशी व कारवाई करता येईल. लोकायुक्त कायद्यामुळे लोकांना खऱ्या लोकशाहीचा अनुभव येईल आणि सत्तेचं विकेंद्रीकरण होईल.