नागपूर : महाराष्ट्र राज्य परिचारिका संघटनेच्या नेतृत्वात राज्यात सुरु असलेल्या परिचारिकांच्या संपाकडे राज्य सरकारने दुर्लक्ष केलं आहे का आणि त्यामुळेच विविध शासकीय रुग्णालयात रुग्णसेवा धोक्यात आली आहे का? असा प्रश्न विचारण्याचा कारण म्हणजे गेले तीन दिवस राज्यात सुमारे 20 हजार परिचारिका संपावर असूनही शासन स्तरावर त्यांचा संप संपुष्टात आणण्यासाठी प्रयत्न केले जात नसल्याचा आरोप संप करणाऱ्या परिचारिकांनी केला आहे. 


आमच्या सर्व मागण्या रास्त असून मंत्रालय स्तरावर निर्णय होऊ शकेल अशा स्वरुपाच्या आहेत. तरीही गेले तीन दिवस आम्हाला अधिकारी स्तरावरच्या चर्चेत अडकवल्याचं संपावर गेलेल्या परिचारिकांचं म्हणणं आहे. संप करुन रुग्णांना वेठीस धरण्याची आमची इच्छा नसतानाही शासनाच्या आडमुठी धोरणामुळे आम्ही अनिश्चितकालीन संप करण्यासाठी बाध्य झाल्याचं परिचारिकांची म्हटलं आहे. 


डॉक्टरांच्या मार्ड संघटनेचाही परिचारिकांच्या संपाला पाठिंबा
राज्यभरात विविध शासकीय रुग्णालयातील सुमारे 20 हजार परिचारिका संपावर आहेत. डॉक्टरांच्या मार्ड संघटनेने ही परिचारिकांच्या संपाला पाठिंबा दर्शवला आहे. त्यामुळे संपाबद्दल लवकर तोडगा निघाला नाही, तर राज्यभरातील शासकीय रुग्णालयात रुग्णसेवा कोलमडण्याची भीती निर्माण झाली आहे.     


संपाचा नागपुरातील रुग्णालयात विपरीत परिणाम
दरम्यान, नागपूरच्या शासकीय वैद्यकीय रुग्णालयात परिचारिकांच्या संपाचे विपरीत परिणाम दिसू लागले आहेत. गेले तीन दिवस परिचारिका कामावर नसल्यामुळे कमी गंभीर रुग्णांना सुट्टी दिली जात आहे. नवे रुग्ण दाखल करताना त्यांच्या आजाराचे गांभीर्य पाहूनच दाखल केले जात आहे. तर काही शस्त्रक्रिया ही पुढे ढकलल्या गेल्याची माहिती आहे. 


परिचारिकांचा अनिश्चितकालीन संप
23 ते 25 मे दरम्यान परिचारिकांकडून शांततापूर्ण आंदोलन आणि निदर्शनं करण्यात आली. याची दखल न घेतल्यामुळे 26 ते 27 मे 2022 पर्यंत राज्यव्यापी काम बंद आंदोलन सुरु करण्यात आलं. त्यानंतरही सरकारने चर्चेसाठी वेळ न दिल्याने संपूर्ण राज्यात 28 मे 2022 पासून अनिश्चितकालीन संप सुरु करण्यात आला.
या संपात महाराष्ट्र राज्य परिचारिका संघटनेच्या रुग्णालयातील सर्व शाखांमधील परिचारिका सहभागी झाल्या आहेत. 


परिचारिकांच्या मागण्या 
आरोग्य सेवेत परिचारिकांची नियमित भरती करण्यात यावी 
जुनी पेन्शन लागू करण्यात यावी
केंद्र सरकार प्रमाणेच नर्सिंग भत्ता देण्यात यावा
आरोग्य सेवेचे खाजगीकरण करु नये
प्रशासकीय बदली रद्द करुन विनंती बद्दली करण्यात यावी