नागपूरः मीटर रिडींगमध्ये हयगय करणाऱ्या एजन्सीजवर कारवाईचा बडगा उगारताच लक्षणीय बदल दिसून येत आहे. तीन महिन्यांमध्ये वीज हानीत मोठ्या प्रमाणावर घट झाली आहे. एप्रिल ते जून दरम्यान वीज विक्रीत ( electricity sales) तब्बल 3 टक्क्यांनी म्हणजेच 825 दशलक्ष युनिटने वाढली असल्याचा दावा महावितरणने (Mahavitaran) केला आहे.
महावितरणने अचूक वीजमीटर रिडिंगला (Accurate electricity meter reading) प्राधान्य दिले आहे. अचूकतेसाठी महावितरणने अतिशय गांभीर्याने धडक उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. मीटर रिडिंग करणाऱ्या एजन्सीजच्या कामांचे मूल्यांकन करून दोषपूर्ण कामे करणाऱ्या एजन्सीजवर बडतर्फीची कारवाई केली जात आहे. यामुळे अचुक बिलांचे प्रमाण वाढले आहे. अस्पष्ट फोटोचे प्रमाण 45 टक्क्यांवरून 3 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात महावितरणला यश आले आहे. चुकीच्या वीजबिलांमुळे (Due to incorrect electricity bills) ग्राहकांना होणारा नाहक मन:स्ताप व वीजबिल दुरुस्तीसाठी घ्यावे लागणारे श्रम थांबले आहेत. याशिवाय महावितरणचे होणारे नुकसाही कमी झाले आहे.
76 एजन्सीज बडतर्फे, 41 अभियंत्यांना कारणे दाखवा
वारंवार सूचना करूनही अचूक रीडिंगसाठी सुधारणा न करणे, वीजमीटर योग्य स्थितीत असूनही हेतुपुरस्सरपणे नादुरुस्तीचा (फॉल्टी) शेरा देणे, सरासरी किंवा चुकीचे रीडिंग घेणे याप्रकारे मीटर रीडिंगमध्ये हयगय करणाऱ्या मीटर रीडिंग एजन्सीविरुद्ध तसेच महावितरणच्या जबाबदार अधिकाऱ्यांविरुद्ध कारवाईचा धडाका सुरू आहे. आतापर्यंत राज्यातील 76 मीटर रीडिंग एजन्सींजना बडतर्फ करण्यात आले. सोबतच महावितरणच्या 41 अभियंत्यांना कारणे दाखवा नोटीस (Show cause notice) बजावण्यात आली आहे.
वीज ग्राहकांना लाभ
अचुक मीटर रिडींगमुळे महावितरणच्या महसुलासोबतच (revenue) वीज वितरण हानीत देखील मोठ्या प्रमाणात घट होत आहे. परिणामी वीजहानीपोटी थेट ग्राहकांवर बसणारा आर्थिक भुर्दंड (A financial burden that falls directly on consumers) देखील कमी होणार आहे. शिवाय वीज बिलासंदर्भात ग्राहकांच्या तक्रारींचे (Customer complaints) प्रमाण देखील मोठ्या प्रमाणात कमी होत आहे. ग्राहकांनी प्रत्यक्षात वापरलेल्या विजेचे अचूक बिल देणे महावितरणची जबाबदारी आहे. परंतु, सदोष व चुकीच्या रीडिंगमुळे ग्राहकांचा रोष वाढतो. त्यामुळे अचूक बिलींगसाठी 100 टक्के अचूक रीडिंग हे महावितरणचे लक्ष्य आहे. म्हणूनच रीडिंगमधील हेतुपुरस्सर चुका किंवा सततचे दोष टाळले नाही तर एजन्सीजविरुद्ध बडतर्फी (Dismissal action against agencies) व काळ्या यादीत टाकण्यासह प्रसंगी फौजदारी कारवाई करण्याची ताकीदही दिली जात आहे.
इतर महत्त्वाच्या बातम्या