नागपूरच्या गंजीपेठ परिसरात राहणाऱ्या भारती बडवाईक आणि त्यांची एकुलती एक मुलगी आंचल बडवाईक यांच्या चेहऱ्यावर सध्या समाधान दिसून येत आहे. एमबीबीएसच्या द्वितीय वर्षात शिक्षण घेणाऱ्या आंचलने एक महत्त्वपूर्ण न्यायालयीन लढाई जिंकली आहे.
वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या आंचलचे वडील अनुसूचित जातीचे, तर आई इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातील आहे. तिने आईच्या जातीची मागणी करुन जिल्हा जात पडताळणी समितीकडे अर्ज सादर केला होता. मात्र पाल्याची जात वडिलांच्या जातीवरुन निर्धारित होत असल्याचं सांगत तिला वडिलांचं जातीचं प्रमाणपत्र आणि इतर कागदपत्रं सादर करण्याचे निर्देश तिला जुलै 2017 मध्ये देण्यात आले होते.
समितीच्या या आदेशाच्या निर्णयाविरोधात आंचलने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात रिट याचिका दाखल केली. यावर निर्णय देत नागपूर खंडपीठाने पाल्याला जातीचे प्रमाणपत्र देताना त्याच्या आईची जात नाकारली जाऊ शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला.
आंचल सुमारे एक वर्षाची असल्यापासून कुटुंबाला सोडून गेलेल्या तिच्या वडिलांचा आजवर पत्ता नाही. तेव्हापासून तिच्या आई भारती यांनीच हलाखीच्या परिस्थितीत, जमेल ते काम करुन आंचलचं संगोपन केलं. अभ्यासात हुशार असलेल्या आंचलला तिच्या गुणवत्तेच्या जोरावर वैद्यकीय शिक्षणात प्रवेश मिळाला. तिच्याकडील सर्व कागदपत्रांवर वडिलांऐवजी आईचंच नाव आणि आईचीच जात होती. त्यामुळेच हलाखीची परिस्थिती असूनही आंचलला प्रवेश घेताना ओपन कॅटेगरीमधून प्रवेश घेऊन पूर्ण शुल्क भरावे लागले.
आता उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय आंचलला दिलासा देणारा तर ठरलाच आहे. सोबतच सिंगल मदर, पतीपासून विभक्त झालेल्या माता यांच्यासाठी हा निर्णय भविष्यात फायदेशीर ठरणार असल्याचं कायद्याचे जाणकार सांगतात.
पितृसत्ताक ही एक सामाजिक व्यवस्था असून ती देशात आजही अस्तित्वात आहे. आपल्या समाजाने मातृसत्ताक आणि मातृवंशीय पद्धत स्वीकारलेली नाही. परंतु हा परिवर्तनाचा काळ आहे. भारतीय राज्यघटनेत स्त्री-पुरुषांना समानतेचा दर्जा दिला आहे. त्यामुळे आजच्या समानतेच्या आणि लिंगावरुन भेदभाव नाकारणाऱ्या काळात समाजातील प्राचीन विचारधारा मान्य केली जाऊ शकत नाही आणि यापुढे त्या विचारधारेवर वाटचालही केली जाऊ शकत नाही, असं निरीक्षण न्यायालयाने या निर्णयात नोंदवलं आहे.
जात पडताळणी समितीचा आदेश रद्द करुन आंचलला तिच्या आईकडील कागदपत्रं पडताळून सहा महिन्यात कायद्यानुसार सुधारित निर्णय घेण्यात यावा, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. पितृसत्ताक समाजात उच्च न्यायालयाचा हा आदेश नक्कीच दूरगामी ठरेल, हे निश्चित.